चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी जांच पर सुनवाई, फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने के निर्देश

चढ़ाव चोरी मामले पर 'सुप्रीम'  सुनवाई 

एसआईटी को हर मामले के एक्सेस पर कोर्ट की मुहर

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

सोमवार दोपहर को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को अवगत कराया कि इस मामले की जांच के लिए एक नई विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर दिया गया है। इस नई एसआईटी का नेतृत्व आईजी किरण एस कर रहे हैं। इसके साथ ही इस उच्च स्तरीय जांच टीम में एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG), एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) और एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) जैसे अनुभवी पुलिस अधिकारी भी शामिल किए गए हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से सीधा सवाल किया कि क्या चोरी की जांच कर रही एसआईटी की इस नई टीम को सभी दस्तावेजों और मामलों का पूर्ण एक्सेस मिलेगा? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सकारात्मक जवाब देते हुए हामी भरी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जांच एजेंसी को निष्पक्ष और गहराई से छानबीन करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है।

टीम में फोरेंसिक ऑडिटर को करें शामिल

दोपहर करीब साढ़े तीन बजे चली सुनवाई के दौरान सीजेआई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत इस जांच को बंद नहीं कर रही है। चोरी के इस संवेदनशील मामले में पारदर्शिता और कड़ाई बरतने के लिए और भी सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने विशेष निर्देश देते हुए कहा कि एसआईटी टीम में एक कुशल फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल किया जाए। यह ऑडिटर वित्तीय अपराधों, गड़बड़ियों और हेराफेरी का सटीक पता लगाने के लिए मंदिर के खातों, लेन-देन और सभी रिकॉर्ड्स की गहन जांच करेगा।

दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तारीख तय की है। अदालत ने एसआईटी को यह सख्त निर्देश दिया है कि वह निर्धारित दो हफ्ते के भीतर अपनी अब तक की जांच की अद्यतन स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) अदालत में दाखिल करे। अब आगामी सुनवाई के दौरान अदालत इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई और दिशा-निर्देशों पर अपना निर्णय सुनाएगी। गौरतलब है कि कोर्ट ने गत 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार को नए सिरे से एसआईटी गठित करने का आदेश देते हुए अब तक की गई जांच की रिपोर्ट तलब की थी।

वेबसाइट पर सार्वजनिक हो दान का पूरा विवरण

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने अदालत के सामने एक महत्वपूर्ण सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार 500, 1000 या अन्य छोटी-बड़ी राशि दानस्वरूप अर्पित करते हैं। यदि यह पवित्र धन मंदिर ट्रस्ट तक सही सलामत नहीं पहुंच रहा है, तो यह बेहद गंभीर चिंता का विषय है।

उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त होने वाले हर एक दान का विस्तृत विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे दानदाता आसानी से यह देख सकेंगे कि उनकी मेहनत की कमाई या श्रद्धा की राशि सुरक्षित रूप से मंदिर ट्रस्ट तक पहुंची है या नहीं। एडवोकेट कामत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह किसी विशेष पक्ष के खिलाफ कोई कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक सार्थक प्रयास है।