एथेनॉल विवाद : भारतीय किसान संघ गडकरी के साथ, कहा ' फैलाया जा रहा झूठ'

किसान एथेनॉल के समर्थन में

एथेनॉल और किसानों की आत्मनिर्भरता
भोपाल। स्टार समाचार वेब 

भारतीय किसान संघ (BKS) ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के एथेनॉल संबंधी बयानों का पुरजोर समर्थन किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. साईं रेड्डी ने भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि एथेनॉल को लेकर समाज में भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एथेनॉल के खिलाफ पानी की बर्बादी का तर्क पूरी तरह निराधार है। रेड्डी ने कहा कि गन्ने से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में पानी का सीमित उपयोग होता है और फैक्ट्रियों में रि-साइकिलिंग तकनीक के जरिए जल प्रबंधन किया जाता है।

राष्ट्रीय हितों और किसानों की आय में वृद्धि

के. साईं रेड्डी के अनुसार, एथेनॉल का उत्पादन किसान और देश, दोनों के लिए लाभदायक है। गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों से एथेनॉल बनाने से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है। इसके साथ ही, ईंधन में एथेनॉल के मिश्रण से भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो रही है, जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होती है और प्रदूषण स्तर में भी गिरावट आती है। उन्होंने भविष्य में 100 प्रतिशत एथेनॉल आधारित वाहनों को प्रोत्साहित करने की वकालत की।

तकनीकी समस्याओं और ईंधन कीमतों पर स्पष्टीकरण

वाहनों में तकनीकी खराबी के आरोपों को खारिज करते हुए रेड्डी ने तर्क दिया कि पिछले पांच वर्षों से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग देश में हो रहा है। यदि कोई समस्या आती है, तो यह वाहन निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि वे तकनीक में सुधार करें, न कि इसके लिए ईंधन को जिम्मेदार ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त, भारतीय किसान संघ ने पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने की मांग दोहराई, ताकि देश भर में ईंधन की कीमतों में समानता बनी रहे और आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिल सके।

MSP, बीमा और अन्य कृषि मुद्दे

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, रेड्डी ने एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर सरकारी खरीद सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मूंग की खरीद बढ़ाने के लिए संघ केंद्र सरकार और नाफेड को ज्ञापन सौंपेगा। फसल बीमा योजना के तहत उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि वह अपना हिस्सा जारी कर किसानों के बैंक खातों में बीमा राशि जल्द हस्तांतरित करे।

 प्राकृतिक खेती का आह्वान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने मुरैना की कैलारस शुगर मिल को निजी हाथों में सौंपने के बजाय सहकारी समिति के जरिए किसानों को सौंपने की मांग रखी। साथ ही, उन्होंने किसानों से रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की, ताकि खेती की लागत कम हो सके और किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सके।