CAG  रिपोर्ट में भारतीय रेलवे की व्यवस्थाओं पर उठाए गए गंभीर सवाल, कहां बुनियादी सुविधाएं नहीं 

रेल स्टेशनों पर रिपोर्ट:
यात्री सुविधाओं में गंभीर खामियां और सुधार के निर्देश

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) द्वारा संसद में पेश की गई ताजा रिपोर्ट ने भारतीय रेलवे की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह ऑडिट रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के मूल्यांकन पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग एक दशक पहले यानी 2016 में भी सीएजी ने ऐसा ही ऑडिट किया था, लेकिन बार-बार के सरकारी आश्वासनों के बावजूद ज़मीनी स्तर पर स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है और बुनियादी कमियां जस की तस बनी हुई हैं।

पेयजल में खतरनाक बैक्टीरिया और सुविधाओं का भारी अभाव

ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाले पीने के पानी के सैंपल्स की जांच में खतरनाक ई. कोलाई (E. coli) बैक्टीरिया पाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसके साथ ही, 90 प्रतिशत से अधिक रेलवे स्टेशनों पर बैठने की उचित व्यवस्था, शौचालय, पंखे और साइनेज जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया गया। रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा सहायता से जुड़ी यात्री शिकायतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, यात्री सुविधाओं से जुड़े 59 प्रतिशत कार्य अपने तय समय से काफी पीछे रहे और इन मदों के लिए आवंटित बजट का भी पूर्ण उपयोग नहीं किया गया।

अनिवार्य बुनियादी सुविधाएं (MEA) और कागजी दावे

रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अनिवार्य बुनियादी सुविधाएं (Minimum Essential Amenities – MEA) उपलब्ध कराने की व्यवस्था सबसे पहले साल 2003 में शुरू की थी, जिसे अप्रैल 2018 में संशोधित किया गया। इन मानकों के तहत पीने के पानी के नल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्रतीक्षालय, वाटर कूलर, पंखे, घड़ियां, प्लेटफॉर्म शेल्टर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पार्किंग और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन सूचना बोर्ड शामिल हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी स्टेशनों पर 31 अगस्त 2018 तक इन्हें पूरा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, सीएजी रिपोर्ट से पर्दा उठा है कि इन मानकों के लागू होने के दो दशक बाद भी केवल 11 प्रतिशत स्टेशनों पर ही सभी सुविधाएं पूरी थीं, जबकि 89 प्रतिशत से अधिक स्टेशन एक या एक से अधिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित पाए गए।

रिपोर्ट के बाद सरकार की सख्ती और सुधार के कदम

सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने तत्परता दिखाते हुए सुधारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर में लगभग 20 हजार स्थानों पर टैंक टू टैप (Tank To Tap) फिल्टरेशन सिस्टम और वाटर कूलर लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, अब रेलवे स्टेशनों पर पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी सीधे रेलवे बोर्ड स्तर पर की जाएगी। स्टोरेज टैंकों की सफाई और रखरखाव को प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पानी की गुणवत्ता और प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर सार्वजनिक की जाएगी।