स्पाइसजेट को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, 144 करोड़ जमा करने के आदेश पर याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट और अजय सिंह की समीक्षा याचिका खारिज करते हुए 144 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश बरकरार रखा है और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

दिल्ली हाई कोर्ट से स्पाइस जेट का झटका
144 करोड़ जमा करने के आदेश का मामला
अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज किया

भोपाल। स्टार समाचार वेब

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को विमानन कंपनी स्पाइसजेट और इसके प्रमोटर अजय सिंह को एक बड़ा कानूनी झटका दिया है। अदालत ने 144 करोड़ रुपये जमा करने के अपने पुराने आदेश के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका (Review Petition) को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने न केवल याचिका को खारिज किया, बल्कि कंपनी और अजय सिंह पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इससे पहले, 19 जनवरी को कोर्ट ने कंपनी को 194 करोड़ रुपये की स्वीकृत देनदारी के एवज में 144 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। स्पाइसजेट ने पश्चिम एशिया में युद्ध और वित्तीय संकट का हवाला देकर राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

भारतीय रियल एस्टेट में निवेश की जोरदार छलांग

बिजनेस सेक्टर से एक खबर भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए साल 2026 की पहली तिमाही बेहद शानदार रही है। जेएलएल (JLL) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में निवेश सालाना आधार पर 37 प्रतिशत बढ़कर 1.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि निवेशकों का रुझान अब बड़ी संपत्तियों के अधिग्रहण की ओर बढ़ा है, जिनकी वैल्यू में 178 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

जेएलएल इंडिया की वरिष्ठ प्रबंध निदेशक लता पिल्लई के अनुसार, कार्यालय क्षेत्र (Office Sector) में निवेशकों का भरोसा सबसे मजबूत है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का निवेश बाजार अपनी मजबूती दिखा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का संरचनात्मक विकास 2026 के अंत तक इस सकारात्मक गति को बनाए रखने में मदद करेगा।