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सरकार और CJP की बैठक के बाद बड़ा खुलासा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज केस हटाने पर विचार करेगी सरकार। जानिए पूरी खबर विस्तार से।
सरकार और कॉकरोज जनता पार्टी के बीच मीटिंग खत्म हो गई है, जो अपडेट सामने आया है उसमें जहां CJP ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और अन्य मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। बैठक में सरकार की ओर से सीनियर लीडर जेपी नड्डा और जितेंद्र प्रसाद ने सीजेपी से बात कही। सीजेपी ने कहा प्रधान के इस्तीफे पर फैसले के लिए सरकार ने कल यानी 25 जुलाई दोपहर तक का समय मांगा है।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अडिग CJP: सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद CJP के नेताओं ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि वे अपने मुख्य एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। संगठन ने दो टूक शब्दों में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
छात्रों पर दर्ज केस होंगे वापस: सरकार के साथ चर्चा के दौरान CJP ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लागाए गए मुकदमों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इस पर सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमों को हटाने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
केंद्र के सामने रखी गई थीं 3 प्रमुख मांगें: CJP ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष कुल तीन मुख्य मांगें रखी थीं। इनमें से दो मांगों पर सरकार ने सहमति जताते हुए विचार करने का भरोसा दिया है, जिससे छात्रों के आंदोलन को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार और CJP के बीच हुई इस बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि हालांकि कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनती दिख रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसे गंभीर और नीतिगत मुद्दों पर टकराव अभी भी जारी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार छात्रों की बाकी मांगों पर क्या अंतिम फैसला लेती है।
सरकार और CJP की बैठक के बाद बड़ा खुलासा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज केस हटाने पर विचार करेगी सरकार। जानिए पूरी खबर विस्तार से।
NEET UG पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इसे 27 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। पीएम मोदी के संदेश और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित पूरी रिपोर्ट।
नीट पेपर लीक विवाद और देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच जेएनयू ने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जंतर मंतर के प्रदर्शनों से दूर रहने और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर दिए गए निर्देशों की विस्तृत जानकारी यहां पढ़ें।
संसद के मानसून सत्र के पांचवें दिन NEET पेपर लीक, विपक्ष के हंगामे और सरकार द्वारा लाए जाने वाले नए सख्त विधेयक पर विस्तृत अपडेट पढ़ें।
देशभर में मानसून की भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात में मानसून ने विकराल रूप धारण कर लिया है।
संयुक्त परिवार प्रणाली के लगातार खत्म होने और एकल परिवारों में बच्चों को समय देने के बजाय मोबाइल-गैजेट्स थमा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता और नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि माता-पिता की जगह मोबाइल ले लेंगे, तो यह स्थिति समाज के लिए विनाशकारी साबित होगी और आने वाली पीढ़ी पारिवारिक रिश्तों व बंधनों से पूरी तरह अनजान हो जाएगी।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी सीजेपी के धरना-प्रदर्शन के बीच राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। संसद मार्ग और टॉलस्टाय मार्ग सहित कई संवेदनशील इलाकों में भारी बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के धरना-प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 24 जुलाई को बड़े देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया है। वहीं, सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की है।
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