भारत सरकार और मेटा की बैठक: पीएम मोदी का वीडियो हटने और CSAM के मुद्दे पर सख्त रुख

भारत और मेटा के बीच बैठक:
पांच-छह अगस्त को मीटिंग, ग्लोबल टीम को समन

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा (Meta) की ग्लोबल टीम को समन भेजकर तलब किया है। भारत सरकार और मेटा के प्रतिनिधियों के बीच 5 और 6 अगस्त को एक बेहद अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा मानकों, सामग्री मॉडरेशन (Content Moderation) और तकनीकी चूक से जुड़े गंभीर मामलों पर चर्चा करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मेटा द्वारा अब तक दिए गए जवाब इन संवेदनशील मुद्दों पर नाकाफी साबित हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटने का विवाद

यह पूरी सख्ती उस समय और बढ़ गई जब हाल ही में फेसबुक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक वीडियो कुछ समय के लिए प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को देश में पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या पर चिंता जताते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया था। मेटा के ऑटोमेटेड सिस्टम ने इस वीडियो को रात 12:30 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच अचानक हटा दिया था। हालांकि, बाद में भारी हंगामे के बाद इसे रिस्टोर कर दिया गया। मेटा ने इस घटना को एक 'टेक्निकल एरर' यानी तकनीकी गलती करार दिया था। सूत्रों के अनुसार, इस गंभीर चूक पर मेटा ने खेद जताते हुए औपचारिक माफी मांगने की इच्छा भी जताई है।

बड़े नेताओं के अकाउंट्स पर गलत कार्रवाई और एआई कंटेंट की चुनौती

इस बैठक के दौरान केंद्र सरकार केवल पीएम मोदी के वीडियो तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बड़े और प्रतिष्ठित नेताओं के वेरिफाइड अकाउंट्स पर की जाने वाली गलत कार्रवाइयों के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके अलावा, इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे फर्जी और सिंथेटिक एआई (AI) कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए मेटा की नीतियों की भी कड़ी समीक्षा की जाएगी। सरकार का मानना है कि डीपफेक और एआई जनित भ्रामक सामग्री समाज और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है।

इंस्टाग्राम विज्ञापनों में CSAM का गंभीर मामला

मेटा केवल वीआईपी पोस्ट हटाने के मामले में ही जांच के घेरे में नहीं है, बल्कि बाल सुरक्षा से जुड़े बेहद संवेदनशील मामलों पर भी उसकी जवाबदेही तय की जा रही है। इससे पहले इंस्टाग्राम पर पेड एड्स यानी प्रायोजित विज्ञापनों के माध्यम से चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटीरियल (CSAM) के कथित प्रचार-प्रसार को लेकर सरकार ने मेटा को कड़ा कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 5 और 6 अगस्त को होने वाली इस अहम बैठक में सरकार यह भी समीक्षा करेगी कि उस नोटिस के मिलने के बाद मेटा कंपनी ने बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर क्या ठोस सुधारात्मक कदम उठाए हैं।

बिग-टेक कंपनियों की जवाबदेही पर बढ़ी निगरानी

इस पूरी घटना के बाद केंद्र सरकार ने देश में काम करने वाली सभी बड़ी टेक कंपनियों (Big-Tech Companies) की जवाबदेही, उनके आंतरिक एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन नीतियों पर अपनी निगरानी बेहद कड़ी कर दी है। सरकार का यह रुख साफ संकेत देता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय कानूनों और नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली किसी भी चूक को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।