इंदौर के विजय नगर गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में MP हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं। पार्षद बालमुकुंद सोनी पर केस दर्ज कर लिया गया है, और कोर्ट ने पीड़ितों के मुआवजे पर सरकार से नीति मांगी है।

इंदौर के विजय नगर स्थित सुमन नगर में हुए भीषण गैस पाइपलाइन हादसे को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मंगलवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस जांच पर कड़ा असंतोष जताते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पार्षद बालमुकुंद सोनी को आरोपी बना लिया है। वहीं, कोर्ट ने घायलों को मिलने वाले अंतरिम मुआवजे और सरकार की नीति पर भी स्पष्ट जवाब तलब किया है।
सुनवाई के दौरान अदालत में पेश हुए पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि इस बहुचर्चित हादसे के सिलसिले में पार्षद बालमुकुंद सोनी पर केस दर्ज कर उन्हें आरोपी बनाया गया है। इससे पहले नगर निगम की जांच रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई थी कि घटनास्थल पर अवैध रूप से बोरिंग का काम पार्षद द्वारा ही करवाया जा रहा था, जिसके कारण गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई और यह बड़ा हादसा हुआ।
पिछली सुनवाई के दौरान जब जांच अधिकारी ने केस डायरी पेश की थी, तब कोर्ट ने जांच की दिशा और उसकी सुस्त रफ्तार पर गहरी नाराजगी जताई थी। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि जांच की स्थिति ऐसी ही रही, तो इस मामले को किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को क्यों न सौंप दिया जाए। इसके अलावा, हादसे में इस्तेमाल की गई बोरिंग मशीन और वाहन को जिला अदालत द्वारा वाहन मालिक को सौंपे जाने के आदेश पर भी हाईकोर्ट ने कड़ा एतराज जताया। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि जांच लंबित रहने के दौरान इस बाबत क्या कदम उठाए गए और मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर एसीपी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए।
हादसे में गंभीर रूप से झुलसे पीड़ितों को अब तक उचित राहत राशि या मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा भी अदालत में प्रमुखता से उठाया गया। हाईकोर्ट ने राज्य शासन से कड़े शब्दों में पूछा है कि इस तरह के गंभीर हादसों में पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा (Interim Compensation) देने को लेकर सरकार की नीति क्या है। अदालत ने शासन को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई से पहले इस संबंध में अपनी रिपोर्ट और स्पष्ट नीति कोर्ट के समक्ष पेश करें।
यह दर्दनाक हादसा 23 जून की दोपहर को इंदौर के विजय नगर क्षेत्र स्थित सुमन नगर जैन मंदिर के पास हुआ था। गैस पाइपलाइन में अचानक हुए भीषण विस्फोट के बाद आग का एक बड़ा गुबार उठा, जिसकी चपेट में आसपास का पूरा इलाका आ गया था। इस भयंकर हादसे में कई लोग बुरी तरह झुलस गए थे, जिनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरी राजकुमारी झाला भी शामिल थीं। इस हादसे ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था और अवैध निर्माण कार्यों पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
भोपाल की एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी सास गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। नियमित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण मामला टल गया।
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इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के मनोरमागंज में सहायक डाक अधिकारी उर्मिला सैनी की हत्या के मामले में आरोपी पति अखिलेश सैनी का शव विदिशा में मिलने के बाद नया खुलासा हुआ है। मृतका की बेटी ने शव की पहचान पर संदेह जताया है, जिसके चलते पुलिस डीएनए टेस्ट और सिर की तलाश कर रही है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक का विरोध करते हुए इसे भाजपा सरकार की भटकाने की राजनीति बताया। उन्होंने बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा।
इंदौर के विजय नगर गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में MP हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं। पार्षद बालमुकुंद सोनी पर केस दर्ज कर लिया गया है, और कोर्ट ने पीड़ितों के मुआवजे पर सरकार से नीति मांगी है।
मध्यप्रदेश के बैतूल शहर के जैन दादावाड़ी परिसर में हाल ही में आयोजित कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हुआ गुटीय विवाद अब पुलिस और अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है।शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि घटना के तुरंत बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विवाद को शांत कराने और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज न कराने की सलाह दी थी।
दतिया विधानसभा उपचुनाव में धनबल और अवैध नकदी के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सख्ती बरत रहा है। आदर्श आचार संहिता के तहत गठित उड़नदस्ता टीम और स्टेटिक सर्विलांस टीम जिले के चप्पे-चप्पे पर सघन जांच अभियान चला रही है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन से लेकर परिसर तक जमकर राजनीतिक गहमागहमी रही। एक ओर जहां कांग्रेस विधायकों ने अनोखे अंदाज में सांकेतिक नाटक का मंचन कर सरकार को घेरा। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब देने की रणनीति तैयार की।
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