जबलपुर: अंजुमन इस्लामिया स्कूल का 'शुक्रवार की छुट्टी' का आदेश निरस्त, भाजपा विरोध के बाद कार्रवाई

जबलपुर के अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल ने नए सत्र से शुक्रवार को छुट्टी और रविवार को स्कूल खोलने का आदेश वापस ले लिया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसे 'तुगलकी फरमान' बताया था, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई हुई। प्रबंधन ने जुमे की नमाज के कारण उपस्थिति कम होने का हवाला दिया था।

हाइलाइट्स

अंजुमन इस्लामिया स्कूल का मामला
जुमे को साप्ताहिक अवकाश का फैसला
रविवार को स्कूल खोलने का आदेश
माता-पिता के मोबाइल पर भेजा था मैसेज

जबलपुर. स्टार समाचार वेव

जबलपुर के मालवीय चौक स्थित अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश और रविवार को स्कूल खोलने के आदेश को लेकर खड़ा हुआ विवाद समाप्त हो गया है। कड़े विरोध के बाद, अंजुमन इस्लामिया बोर्ड ने यह आदेश निरस्त (रद्द) कर दिया है। स्कूल प्रबंधन ने नए सत्र 2025-26 से शुक्रवार को स्कूल बंद रखने और रविवार को इसे खोलने का आदेश बच्चों के माता-पिता के मोबाइल पर भेजा था।

स्कूल प्रबंधन का पक्ष

स्कूल प्रबंधक अन्नू अनवर ने बताया कि जुमे की नमाज के कारण स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम (लगभग 10 से 20 बच्चे ही आते थे, जबकि कुल 700 छात्र हैं) रहती थी। बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, प्रिंसिपल और शिक्षकों ने बैठक कर शुक्रवार की छुट्टी और रविवार को स्कूल लगाने का निर्णय लिया था।

विरोध और प्रशासन की कार्रवाई

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने स्कूल के इस आदेश को 'तुगलकी फरमान' बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया। मोर्चा ने कलेक्टर को पत्र लिखकर यह आदेश तत्काल निरस्त करने और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग की थी। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को जैसे ही इस आदेश की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत एक टीम को स्कूल भेजा। बताया गया कि टीम ने स्कूल के गेट पर लगे ताले को तुड़वाकर आवश्यक कार्रवाई की।

आदेश हुआ निरस्त, कार्रवाई की मांग जारी

प्रशासनिक हस्तक्षेप और राजनीतिक विरोध के चलते, अंजुमन इस्लामिया बोर्ड को अपना यह विवादित आदेश वापस लेना पड़ा है। भाजपा मोर्चा ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा था कि वर्ष 2024 तक स्कूल रविवार को ही बंद रहता था और बच्चों, परिवार तथा माता-पिता की सुविधाओं के लिए यही व्यवस्था आवश्यक है। फिलहाल आदेश निरस्त होने के बावजूद, भाजपा मोर्चा ने स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग जारी रखी है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया था कि यदि सरकार चाहेगी तो वे खुशी-खुशी निर्णय को निरस्त कर देंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल बच्चों का हित था।