जीतू पटवारी का यूसीसी पर बड़ा हमला, बोले- यह राज्य सरकार का विषय नहीं, जनता का ध्यान भटका रही है सरकार

 यूसीसी पर तीखा हमला: 
कांग्रेस ने कहा- मुद्दों से भटकाने के लिए  यूसीसी का शोर

किसान, शिक्षा, युवा, भ्रष्टाचार, महंगाई से ध्यान बांटा जा रहा है

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधानसभा में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि यूसीसी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर और वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है।

सरकार की प्राथमिकता जनता के मूल मुद्दे हों

पटवारी ने जोर देकर कहा कि नौ करोड़ प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए सरकार की मुख्य प्राथमिकता यूसीसी जैसे मुद्दों के बजाय किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी समस्याएं होनी चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि राज्य में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तथा शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, लेकिन सरकार इन समस्याओं का ठोस समाधान करने के बजाय यूसीसी पर अनावश्यक जोर दे रही है।

अखंड भारत के नाम पर अलग-अलग कानूनों का विरोधाभास

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ पार्टी 'अखंड भारत' का नारा देती है, तो दूसरी तरफ अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न कानून बनाकर आम जनता को भ्रमित करने का कुचक्र चला रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि सरकार को वास्तव में कोई कानून बनाने की इतनी ही इच्छा है, तो उसे प्रदेश के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने वाला कानून लाना चाहिए।

भ्रष्टाचार और मात्र पांच दिन के विधानसभा सत्र पर कड़े सवाल

भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए पटवारी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री यह दावा करने की स्थिति में नहीं है कि उनके विभाग में पूरी तरह से पारदर्शिता और ईमानदारी से काम हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए ही यूसीसी का शिगूफा छोड़ा गया है। इसके अलावा, उन्होंने विधानसभा का सत्र केवल पांच दिन का रखे जाने पर सवाल उठाया और कहा कि इतने कम समय में एक साथ कई विधेयक लाए जाने से किसानों, युवाओं और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में पर्याप्त और सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील और किसानों के हक की आवाज

भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते का कड़ा विरोध करते हुए पटवारी ने चेतावनी दी कि इससे देश और प्रदेश के किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिकी किसानों को भारी-भरकम सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत का छोटा किसान बेहद सीमित आर्थिक सहायता के सहारे अपनी खेती करता है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने और अन्य प्रमुख फसलों पर बेहतर समर्थन मूल्य (MSP) देने के चुनावी वादे आज तक पूरे नहीं किए गए हैं, जिसके कारण किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है।