लाड़ली बहना योजना पोर्टल रीओपन: मंत्रियों के अलग-अलग बयान एक ने कहा- हां, दूसरे न कहा- न कांग्रेस का तीखा हमला

मंत्रियों के विरोधाभासी बयानों से गरमाई सियासत

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश की बहुचर्चित 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' के रजिस्ट्रेशन पोर्टल को दोबारा खोले जाने को लेकर राज्य सरकार के भीतर ही दो अलग-अलग सुर सुनाई देने लगे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल पोर्टल को दोबारा शुरू करने की कोई तात्कालिक योजना या प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उनका यह बयान राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के उस दावे के ठीक बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने वंचित और छूटी हुई महिलाओं को योजना के दायरे में जोड़ने के लिए जल्द ही पोर्टल खोले जाने का संकेत दिया था। सरकार के इन दो जिम्मेदार मंत्रियों के बयानों में आए इस विरोधाभास के बाद राज्य का राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ गया है।

निर्मला भूरिया : फिलहाल कोई नया पंजीकरण नहीं
मंत्रियों के बयानों से उपजे भ्रम और कयासों पर विराम लगाते हुए कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और डीबीटी (DBT) के माध्यम से लाड़ली बहनों के खातों में नियमित रूप से राशि ट्रांसफर की जा रही है। राज्य मंत्री पटेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भूरिया ने सहजता से कहा कि कई बार बातचीत के प्रवाह में मंत्री साथी इस तरह के बयान दे देते हैं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर नया पंजीकरण शुरू करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। भविष्य में यदि ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है, तो इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी।

नरेंद्र शिवाजी पटेल का दावा और आंतरिक निर्देश
इससे पहले राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा में यह संकेत दिया था कि सरकार उन पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने पर विचार कर रही है जो किन्हीं कारणों से इसका लाभ उठाने से वंचित रह गई थीं। उन्होंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे मामलों का आकलन करने के लिए आंतरिक निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी पात्र महिला इस महत्वाकांक्षी योजना से अछूती न रहे। हालांकि, अपने इस बयान के दौरान उन्होंने पोर्टल खुलने की किसी निश्चित समय-सीमा या तारीख की घोषणा नहीं की थी, जिसके चलते यह मामला चर्चा का विषय बन गया।

कांग्रेस का तीखा हमला

सरकार के भीतर मंत्रियों के इन अलग-अलग और विरोधाभासी बयानों को आड़े हाथों लेते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनावों के दौरान महिलाओं से 3,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था, जबकि वर्तमान में मात्र 1,500 रुपये ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार का एक मंत्री पोर्टल खोलने का दावा करता है और दूसरी मंत्री साफ इनकार कर देती है, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत महिलाओं को भ्रमित कर रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि प्रदेश की महिलाएं इस प्रकार की बयानबाजी और धोखाधड़ी का जवाब आने वाले समय में देंगी।