मध्य प्रदेश में जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए शुरू किए गए 'जन विश्वास अभियान' का नया पोर्टल लॉन्च। जानें पोर्टल की विशेषताएं, शिकायतों के आंकड़े और हर सोमवार अपडेट होने वाली जिला रिपोर्ट की पूरी जानकारी।

मध्य प्रदेश में आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और प्रशासनिक अधिकारियों की मैदानी सक्रियता को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पोर्टल’ का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के जरिए अब प्रदेश के सभी जिलों में होने वाली प्रशासनिक गतिविधियों, फील्ड विजिट और विकास कार्यों की उपलब्धियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2026 को हुई थी और अब इसने सफलताaपूर्वक अपने चार सप्ताह पूरे कर लिए हैं।
जन विश्वास अभियान के पहले महीने के भीतर ही प्रशासनिक तंत्र ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अभियान के शुरुआती चार हफ्तों में 5 लाख 64 हजार से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का सफल निराकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही, 'लोक सेवा गारंटी' के तहत मिलने वाले आवेदनों पर भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लाख 6 हजार से अधिक आवेदनों का निपटारा किया गया है। इस अभियान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी तक, सप्ताह में कम से कम एक दिन मैदानी स्तर पर जाकर सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान निकाल रहे हैं।
नई व्यवस्था के तहत, जिलों को हर सप्ताह किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। शुक्रवार तक किए गए सभी कार्यों की जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर को अगले सोमवार तक अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। प्रदेश के संभागायुक्त इस पूरी प्रक्रिया की नियमित रूप से निगरानी करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर सोमवार को सभी जिलों की रिपोर्ट समय पर पोर्टल पर अपडेट हो जाए। उच्च स्तरीय समीक्षा और बेहतर समन्वय के लिए सभी संबंधित विभागों को भी अलग से लॉगिन आईडी प्रदान की गई है, जिससे राज्य स्तर पर मामलों की ट्रैकिंग आसान होगी।
जन विश्वास पोर्टल को बेहद व्यापक रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रशासनिक गतिविधियों का हर पहलू शामिल है।
विजिट और बैठकों का ब्योरा: अधिकारियों के भ्रमण, निरीक्षण, जिला स्तरीय समीक्षा बैठक और विभिन्न संवाद कार्यक्रमों की जानकारी।
विविध संवाद मॉड्यूल: पोर्टल पर जन संवाद, उद्यम संवाद, यशस्वी संवाद और इंफ्लुएंसर संवाद के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। इसमें स्थान, शामिल नागरिकों या उद्यमियों की अनुमानित संख्या और उनकी शिकायतों का पूरा ब्योरा दर्ज होगा।
फोटो अपलोड करना अनिवार्य: प्रत्येक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करने वाली कम से कम एक तस्वीर अपलोड करनी होगी। फोटो का साइज अधिकतम 1 एमबी और फॉर्मेट JPG, JPEG या PNG होना चाहिए।
700 शब्दों में संक्षिप्त विवरण: पूरी कार्रवाई, बैठकों के दौरान दिए गए प्रमुख निर्देश और सुझावों को अधिकतम 700 शब्दों के दायरे में बिंदुवार दर्ज करना होगा।
यह पोर्टल केवल शिकायतों के समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेस्ट प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देने का माध्यम भी है। अभियान के दौरान यदि किसी जिले में कोई बेहतरीन नवाचार (Innovation) किया जाता है, तो उसकी जानकारी बुलेट पॉइंट में पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, ताकि अन्य जिले भी उन प्रयोगों को अपने यहां अपना सकें। इसके अलावा, नीतिगत विषयों, राज्य सरकार को भेजे जाने वाले महत्वपूर्ण सुझावों और प्रशासनिक सुधार से जुड़े बिंदुओं को भी इसमें प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा।
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भोपाल में रहवासी इलाकों में नगर निगम की कमर्शियल सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। सीएम हाउस जा रहे व्यापारियों को पुलिस ने रोका।
एमपी के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई चार्जशीट के बाद ट्रायल उसी कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है जहां से अग्रिम जमानत मिली थी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने भोपाल में पश्चिमी बाइपास की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त आईपीएस की सलाहकार के पद पर नियुक्ति और आरजीपीवी को तीन हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के केस में मंत्री विजय शाह को लोक भवन से राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। चूंकि अब मामला राज्यपाल के पास पहुंच गया है। इधर, इसी बीच मंगलवार को मंत्री विजय शाह के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से की है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए आयोजित लैपटॉप वितरण समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में 75 फीसदी या उससे अधिक अंक पाने वाले 1 लाख 22 हजार से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के बैंक खातों में लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए (कुल 304.98 करोड़ रुपए) सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए।

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