अब सीधे खेत-खलिहानों तक पहुंचेगी सरकार, सीएम ने कहा- किसान की आय दोगुनी करने पर है जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'कृषक कल्याण वर्ष' के तहत खेती की लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने का खाका तैयार किया है। प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव और फूड फेस्टिवल के साथ ही ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड जैसी डिजिटल सुविधाओं का होगा विस्तार।

'कृषक कल्याण वर्ष' में बदलेंगी किसानों की तकदीर
सीएम के निर्देश एसी चैंबरों से बाहर निकले अफसर

भोपाल। स्टार समाचार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में खेती-किसानी की तस्वीर बदलने का बड़ा संकल्प लिया है। 'कृषक कल्याण वर्ष' के तहत अब सरकारी अफसर एयर-कंडीशंड दफ्तरों से निकलकर सीधे किसानों के बीच पहुंचेंगे। राजधानी भोपाल से लेकर गांव की चौपालों तक किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो सके। सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता खेती की लागत को घटाकर किसान की जेब में होने वाली आय को बढ़ाना है।

पशुपालन को आय का जरिया बनाएं

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि केवल सरकारी योजनाओं के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि पशुपालन को आय का बड़ा जरिया बनाना होगा। इसके लिए किसानों को उन्नत नस्ल की गायें मिलें, इसके लिए निजी क्षेत्र और संस्थाओं की मदद ली जाएगी। सरकारी समितियों को अब हाई-टेक बनाया जा रहा है, जिनका काम पूरी तरह से डिजिटलाइज होगा, ताकि किसानों को खाद-बीज और कर्ज के लिए चक्कर न लगाने पड़ें।

कृषि उत्सवों का गवाह बनेगा प्रदेश

आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश कृषि उत्सवों का गवाह बनेगा। प्रदेश के हर जिले में 'बलराम कृषि महोत्सव' होंगे, तो वहीं संभाग स्तर पर फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। इंदौर में सब्जी महोत्सव और एक्वाकल्चर मार्केटिंग का बड़ा मंच सजेगा, खरगौन में कपास-मिर्च महोत्सव और नरसिंहपुर में गन्ना महोत्सव की धूम रहेगी। जबलपुर में मछली पालन और पोल्ट्री पर विशेष मंथन होगा। इस पूरी कवायद का लक्ष्य किसानों को नई तकनीक, जैविक खेती और बाजार की बेहतर समझ के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार ने जुलाई महीने से ही ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड और ई-पासबुक जैसी आधुनिक सुविधाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा है, जिससे खेती अब घाटे का नहीं, बल्कि मुनाफे का सौदा बन सके।