अब सीधे खेत-खलिहानों तक पहुंचेगी सरकार, सीएम ने कहा- किसान की आय दोगुनी करने पर है जोर

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर चंदे में अनियमितताओं के आरोपों की जांच की मांग की है। वे 2 अक्टूबर से उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा करेंगे और मामले को लेकर अदालत में भी जाएंगे।

सतना में बारिश के दौरान पेड़ गिरने से एमएलबी स्कूल की 30 फीट लंबी बाउंड्री वॉल ढह गई। हादसे में तीन लोग घायल हुए और तीन वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जबकि बड़ा हादसा टल गया।

सतना के उचेहरा क्षेत्र में मंदिरों में चोरी करने वाले गिरोह के पांच सदस्य और चोरी का सामान खरीदने वाले तीन व्यापारी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने कई मंदिरों की चोरी का खुलासा कर पीतल के घंटे सहित सामग्री बरामद की।

सतना जिले में खुरपका-मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। 15 सितंबर तक सभी पात्र पशुओं का टीकाकरण, ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करने और प्रतिदिन समीक्षा के निर्देश जारी किए गए।

मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज-2026 के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 जुलाई तक जारी है। कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्र जिले के पर्यटन, संस्कृति और इतिहास पर आधारित इस क्विज में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीत सकते हैं।

सतना में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर ने कमजोर स्वास्थ्य प्रगति पर नाराजगी जताई, अधिकारियों को फटकार लगाई, स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार, लंबित कार्यों के समाधान और अस्पताल सुविधाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'कृषक कल्याण वर्ष' के तहत खेती की लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने का खाका तैयार किया है। प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव और फूड फेस्टिवल के साथ ही ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड जैसी डिजिटल सुविधाओं का होगा विस्तार।

मध्य प्रदेश में मानसून की शुरुआत भले ही सुस्त रही हो, लेकिन अब इसने प्रदेश भर में रफ्तार पकड़ ली है। अगले कुछ दिनों तक बारिश का मिजाज बना रहेगा।

मध्यप्रदेश के चर्चित हत्याकांड की आरोपी की जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी थी, क्योंकि गिरफ्तारी के पूरे आधार नहीं बताए गए थे।

मध्यप्रदेश में सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले गंभीर प्रकृति के आवेदनों के निराकरण के लिए सीएम की ओर से विभागों को ए प्लस में नोटशीट भेजी जाती है। जहां सीएमओ के स्पष्ट निर्देश हैं कि तीन दिन के भीतर संबंधित मामलों का निराकरण कर सूचित किया जाए।