महाराष्ट्र के प्याज किसानों के लिए बड़ी राहत
शाह के साथ बैठक में फडणवीस ने कराए बड़े फैसले
सीधे किसानों से होगी प्याज की खरीदी

नई दिल्ली/मुंबई। स्टार समाचार वेब

महाराष्ट्र में कौड़ियों के दाम प्याज बेचने को मजबूर किसानों के लिए आखिरकार एक अच्छी खबर आई है। संभाजीनगर, नासिक, बीड और पुणे सहित राज्य के प्रमुख प्याज उत्पादक जिलों में गिरती कीमतों से बेहाल किसानों के आंसू पोंछने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

हाल ही में महाराष्ट्र के किसानों को प्याज की कीमत ₹1 प्रति किलो से भी कम (कटौती के बाद करीब 50 पैसे प्रति किलो) मिली थी, जबकि इसकी लागत ही कम से कम ₹20 प्रति किलो आती है। इस भारी नुकसान और किसानों की बढ़ती नाराजगी के बाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की। इस बैठक में प्याज और गन्ना किसानों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए।

 ₹1 से भी कम मिले दाम: संकट में थे महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक

महाराष्ट्र के नासिक और संभाजीनगर जैसे बड़े प्याज गढ़ों में स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई थी। लागत ₹20 किलो होने के बावजूद मंडियों में किसानों को ₹1 किलो से भी कम का भाव मिल रहा था। कई मामलों में तो टैक्स और कटौतियों के बाद किसानों के हाथ में महज 50 पैसे प्रति किलो ही आ रहे थे। इस आर्थिक मार से नाराज किसानों ने राज्यभर में प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार तुरंत एक्शन में आई।

अमित शाह के साथ हाई-लेवल बैठक, जुटे दिग्गज मंत्री

किसानों के इस गंभीर संकट को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ विशेष बैठक की। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी भी मौजूद रहे। बैठक में महाराष्ट्र के चीनी सहकारी क्षेत्र (Sugarcane) और प्याज किसानों की समस्याओं, मूल्य निर्धारण, इथेनॉल आवंटन और खरीद सुधारों पर केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई।

सीधे किसानों से प्याज खरीदेंगे NAFED और NCCF

बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साझा की। केंद्र सरकार ने प्याज की सीधी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब NAFED (नेफेड) और NCCF मंडियों में बिचौलियों या व्यापारियों के बजाय सीधे किसानों से प्याज की खरीद करेंगे। इससे किसानों को उनके उत्पाद का सही और पारदर्शी मूल्य मिल सकेगा।

 2 लाख टन के बजाय 10 लाख टन खरीद का लक्ष्य!

किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए सरकार खरीद का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि केंद्र सरकार प्याज की कुल खरीद को 2 लाख टन से बढ़ाकर सीधे 10 लाख टन करने का बड़ा फैसला ले सकती है। इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी खरीद होने से खुले बाजार में प्याज की कीमतों में सुधार होना तय है।

निर्यात पर नहीं लगेगा प्रतिबंध, बीज एक्सपोर्ट पर भारी शुल्क

किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार का फायदा मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि प्याज के निर्यात (Export) पर कोई प्रतिबंध या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसके विपरीत, देश में प्याज के बीजों की कमी न हो और जमाखोरी रुके, इसके लिए प्याज के बीजों के बड़े पैमाने पर होने वाले निर्यात पर भारी निर्यात शुल्क (Export Duty) लगाने की मांग को मान लिया गया है।