मझगवां में पुश्तैनी जमीन पर प्लांटेशन से भड़का आदिवासी आक्रोश, सात मांगों के साथ तहसील गेट पर धरना

हाइलाइट्स

• प्लांटेशन का विरोध: आदिवासी परिवारों ने पुश्तैनी जमीन पर वन विभाग की कार्रवाई का विरोध करते हुए जबरन गड्ढे खोदने और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए।
• सात प्रमुख मांगें: वनाधिकार पट्टों का निराकरण, निरस्त दावों की दोबारा जांच, कृषि भूमि और आवासीय पट्टों सहित पेसा कानून लागू करने की मांग।
• एसडीएम ने सुनी शिकायत: तहसील गेट पर धरने और नारेबाजी के बाद एसडीएम महीपाल सिंह प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन लिया।

सतना, स्टार समाचार वेब

पुश्तैनी जमीन पर प्लांटेशन की कार्रवाई के विरोध में आदिवासी समाज का आक्रोश बुधवार को मझगवां तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार पर फूट पड़ा। वन विभाग पर जमीन में जबरन गड्ढे खोदने, ट्रैक्टर और मशीनें चलाने, डराने-धमकाने तथा अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाते हुए जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा खोल दिया। तहसील गेट पर धरने के साथ नारेबाजी शुरू हुई तो माहौल गरमा गया। 

‘वन विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी ’और ‘जब-जब प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है’ जैसे नारों के जरिए प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग की कार्रवाई के साथ प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों की मांग साफ थी कि उनकी बात सुनने और ज्ञापन लेने के लिए सक्षम अधिकारी मौके पर आएं। पहले मझगवां थाना प्रभारी ए. धुर्वे प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंचे, लेकिन उनकी अपील बेअसर रही। तहसीलदार की समझाइश भी गतिरोध नहीं तोड़ सकी। कुछ देर उठने के बाद प्रदर्शनकारी दोबारा गेट पर बैठ गए। करीब आधे घंटे तक नारेबाजी और इंतजार का सिलसिला चलता रहा। आखिरकार एसडीएम मझगवां महीपाल सिंह को प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचना पड़ा।

सुनवाई में देरी ने बढ़ाया आक्रोश

इस घटनाक्रम ने प्रशासन की जनसुनवाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। प्रदर्शनकारियों का आग्रह था कि जमीन और आजीविका से जुड़े मामले में जिम्मेदार अधिकारी सीधे उनकी बात सुनें। यदि एसडीएम शुरूआत में ही पहुंचकर उनकी शिकायत सुन लेते, तो संभवत: प्रदर्शन लंबा खिंचने और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की नौबत नहीं आती। पुलिस और तहसीलदार के जरिए समझाइश की कोशिशों के बाद अधिकारी का मौके पर पहुंचना बताता है कि संवेदनशील मामलों में संवाद की पहल जितनी जल्दी हो, टकराव की आशंका उतनी ही कम रहती है।

सात मांगें, एक बड़ा सवाल, जमीन पर अधिकार किसका?

जयस के संभागीय अध्यक्ष राम कृष्ण कोल, जिला प्रभारी सत्येन्द्र सिंह और रवि कुमार कोल सहित प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन में सात मांगें उठाईं। इनमें लंबित वनाधिकार पट्टों का शीघ्र निराकरण, निरस्त दावों की दोबारा जांच, पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे, भूमिहीनों के लिए कृषि भूमि और आजीविका की व्यवस्था, वनाधिकार अधिनियम-2006 का पालन, ग्रामसभा के अधिकारों की रक्षा तथा पेसा अधिनियम और मध्य प्रदेश पेसा नियम-2022 को प्रभावी ढंग से लागू करना शामिल है। भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता और समयबद्ध निर्णय की मांग भी की गई। जयस का कहना है कि बरौंधा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत पुश्तैनी रूप से रह रहे आदिवासी परिवारों की जमीन पर प्लांटेशन की कार्रवाई से उनके भरण-पोषण का संकट खड़ा हो रहा है। संगठन ने शासन से मांग की कि पट्टाधारी और पात्र पुश्तैनी निवासी परिवारों को नियमानुसार प्रक्रिया अपनाए बिना बेदखल न किया जाए।

मझगवां में फिर आमने-सामने प्रशासन और जनाक्रोश

क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर तनाव पहले भी सामने आ चुका है। चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार किसान का ट्रैक्टर जब्त किए जाने के विरोध में मझगवां क्षेत्र के वन कार्यालय में करीब दस घंटे धरने पर बैठे थे। उस घटनाक्रम में भी प्रशासनिक हस्तक्षेप की नौबत आई थी। जमीन और वन विभाग से जुड़े विवादों का बार-बार उभरना प्रशासन के सामने स्थायी समाधान की चुनौती खड़ी करता है। अब सवाल केवल प्लांटेशन का नहीं, बल्कि जमीन के दावों की निष्पक्ष जांच और प्रभावित परिवारों की सुनवाई का है। प्रशासन के लिए असली परीक्षा नारे बंद कराना नहीं, उन शिकायतों का समाधान करना है जिनसे नाराज होकर लोग तहसील के दरवाजे पर बैठने को मजबूर होते हैं।