मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक: विपक्ष का वॉकआउट और NCPI के शामिल होने पर मचा सियासी बवाल

संसस का मानसून सत्र

संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता
40 दलों के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

संसद के मानसून सत्र के आगाज़ से ठीक पहले रविवार को संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस तीन घंटे लंबी बैठक में कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके समेत करीब 40 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। हालाँकि, बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अंततः सांकेतिक वॉकआउट कर दिया।

सर्वदलीय बैठक का एजेंडा और विपक्ष का विरोध

विपक्ष का मुख्य विरोध इस बात को लेकर था कि केंद्र सरकार ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों को बैठक में आमंत्रित क्यों किया। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अभी तक इस बागी गुट को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, इसलिए उन्हें सर्वदलीय बैठक में बुलाना नियमों के विरुद्ध है।

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, "संसदीय रिकॉर्ड में अभी भी TMC की सदस्य संख्या 28 दर्ज है। ऐसे में 91वें संविधान संशोधन के बाद, जब किसी अलग गुट के लिए संवैधानिक गुंजाइश ही नहीं है, तो उन्हें किस आधार पर न्योता दिया गया?" विपक्ष का आरोप है कि सरकार अनुचित तरीके से संख्या बल बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

सरकार का पक्ष: 'लोकसभा सभी की है'

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बैठक में सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया, "20 सांसदों का समूह स्पीकर के पास आवेदन दे चुका है। जब मामला स्पीकर के विचाराधीन है और वे मौजूद हैं, तो उन्हें आमंत्रित न करने का कोई औचित्य नहीं था। लोकसभा सभी की है और एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार का दायित्व सभी से संवाद करना है।"

समीकरणों में बदलाव: NDA की बढ़ती ताकत

राजनीतिक गलियारों में इस हलचल के पीछे का सबसे बड़ा कारण मोदी सरकार का बढ़ता संख्या बल है। सरकार के साथ इन बागी सांसदों के जुड़ने के बाद NDA की स्थिति और मजबूत हो गई है:

• TMC से बगावत: 8 जून को TMC के 28 में से 20 सांसदों ने NDA को समर्थन देने का ऐलान किया और 'नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) में विलय कर लिया।

• शिवसेना (शिंदे गुट) की मजबूती: 22 जून को उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। इससे लोकसभा में शिंदे गुट के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है।

क्या है सरकार का लक्ष्य?

मोदी सरकार इस बढ़ते समर्थन के जरिए संसद में दो-तिहाई बहुमत के जादुई आंकड़े के करीब पहुंचना चाहती है। सरकार के मुख्य एजेंडे में महिला आरक्षण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना और परिसीमन विधेयक के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाना शामिल है।

वर्तमान में, लोकसभा में NDA का आंकड़ा 318 तक पहुँच गया है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत (360 सीट) से NDA अभी भी 42 वोट पीछे है। यह मानसून सत्र, जो 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा, सरकार की इन विधायी महत्वाकांक्षाओं के लिए अग्निपरीक्षा साबित हो सकता है।

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