भोपाल में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में सीएम डॉ. मोहन यादव ने 200 नए सांदीपनि विद्यालय खोलने की घोषणा की। जानें एमपी शिक्षा नीति और शिक्षकों के लिए लिए गए बड़े फैसले।

'प्रदेश स्तरीय शैक्षिक गुणवत्ता शिक्षक सम्मेलन' का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री मोहन यादव.
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को राजधानी के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित 'प्रदेश स्तरीय शैक्षिक गुणवत्ता शिक्षक सम्मेलन' को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को वंदनीय बताते हुए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आए क्रांतिकारी सुधारों और आगामी योजनाओं को साझा किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने बड़े ऐलान भी किए।

200 नए सांदीपनि विद्यालय: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सांदीपनि और पीएमश्री विद्यालयों की सफलता को देखते हुए इसी सत्र से प्रदेश में 200 नए सांदीपनि विद्यालय खोले जाएंगे।
शून्य ड्रॉप-आउट रेट: सीएम ने खुशी जताई कि शिक्षकों के अथक प्रयासों से शासकीय स्कूलों के परीक्षा परिणाम बेहतर हुए हैं और प्रदेश में बच्चों की 'ड्रॉप-आउट' दर शून्य हो गई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020): मध्य प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में है जिसने सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू की। अब राज्य ए.आई. (AI), कोडिंग और कौशल आधारित शिक्षा की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।
शिक्षकों को सौगात: राज्य के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान और महंगाई भत्ते का लाभ दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 322 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

सम्मेलन के दौरान एक भावुक दृश्य देखने को मिला जब मुख्यमंत्री ने अपनी भौतिक शास्त्र (Physics) की शिक्षिका कोकिला सेन का सम्मान किया और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भी अपने गुरु श्री बद्री प्रसाद तिवारी का सम्मान किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय संस्कृति और गुरु-शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति (Vice-Chancellor) को अब 'कुलगुरु' के नाम से संबोधित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के वार्षिक कैलेंडर और 'हमारा विद्यालय-हमारा तीर्थ' पुस्तिका का विमोचन भी किया।
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्कूल भवनों के निर्माण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना योगदान जारी रखें।

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मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 परीक्षा पास करने वाले हजारों अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) का घेराव किया। कटऑफ डेट के कारण मेरिट में पहला स्थान पाने वाली वर्षा मुजाल्दा सहित हजारों छात्र अपात्र घोषित किए गए हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भिंड और दतिया जिलों में सिंध नदी पर चल रहे अवैध रेत खनन पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
इंदौर अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जूनी इंदौर के एसडीएम ने गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। कोर्ट ने मुआवजे और इलाज पर 27 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है।
सिंहस्थ-2028 के सफल आयोजन के लिए भोपाल पुलिस लाइन में चल रहे प्रशिक्षण के पांचवें दिन अधिकारियों को तनाव प्रबंधन, सॉफ्ट स्किल, सोशल मीडिया और सुरक्षा योजना की विशेष ट्रेनिंग दी गई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा दौरे पर शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया है। साथ ही 'जन-विश्वास अभियान' और नई भर्तियों को लेकर बड़ी घोषणाएं कीं।
बहुचर्चित बेला गांव दोहरो हत्याकांड में सात साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह जमरा की अदालत ने दोनों आरोपियों रामसेवक कुशवाह और राघवेन्द्र उर्फ कालू रावत को हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मुख्यमंत्री ने संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया। मैकेनिकल लैब में उन्होंने सीआरडीआई फोर-स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली समझी और लेथ मशीन पर कुशलता से काम कर रही छात्राओं की सराहना की। सीएम ने छात्राओं से उनके प्रशिक्षण, भविष्य के संकल्पों और शासकीय योजनाओं से मिल रहे लाभ पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की साख मजबूत हुई है। अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले से लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन लगवाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे विद्युत विभाग के एक लाइनमैन को ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम हाथ में आते ही लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को धर दबोचा।
मध्य प्रदेश में जून-जुलाई 2027 में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के चुनाव भी मतपत्र की जगह ईवीएम से कराने की तैयारी कर रहा है।