राज्य कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन: मलय श्रीवास्तव बने अध्यक्ष, अधिसूचना जारी

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश शासन ने राज्य कर्मचारियों की समस्याओं, वेतनमान और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए राज्य कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। छह साल पहले कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में गठित इस आयोग को भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद शिथिल कर दिया गया था, जिसे अब एक बार फिर सक्रिय किया गया है। नए स्वरूप में आयोग के लिए कुल सात पद निर्धारित किए गए हैं।

आयोग में प्रमुख नियुक्तियां और जिम्मेदारियां

पुनर्गठित आयोग में प्रशासनिक और न्यायिक अनुभव रखने वाले अनुभवी चेहरों को शामिल किया गया है। 

• अध्यक्ष: सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मलय श्रीवास्तव को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

• न्यायिक सदस्य: सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह को न्यायिक सेवा का सदस्य बनाया गया है।

• अन्य सदस्य: सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक बादाम सिंह को भी आयोग में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय (मध्य प्रदेश) के संचालक को अतिरिक्त प्रभार के साथ सदस्य बनाया गया है। साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और वित्त विभाग में पदस्थ सचिव स्तर से नामांकित अधिकारियों को भी सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए वित्त विभाग के सेवानिवृत्त उपसचिव अजय चौबे को आयोग का नया सचिव नियुक्त किया गया है।

आयोग के कार्य, विचारणीय विषय और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

राज्य कर्मचारी आयोग के कार्य और विचारणीय विषय 12 दिसंबर 2019 को जारी राजपत्र के प्रावधानों के अनुसार ही यथावत रहेंगे। अपनी सिफारिशें तैयार करते समय आयोग इन बिंदुओं को ध्यान में रखेगा...

• अन्य राज्यों में समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान और पदनाम।

• प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति।

• लोक वित्त प्रबंधन, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और आर्थिक विकास की आवश्यकताएं।

आयोग को अपनी कार्यप्रणाली स्वयं निर्धारित करने और आवश्यक आंकड़े व दस्तावेज प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। राज्य सरकार द्वारा भी आयोग को हरसंभव प्रशासनिक सहायता और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। आयोग को अपनी रिपोर्ट शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सौंपनी होगी, तथा आवश्यकता पड़ने पर जिन विषयों पर सिफारिशें तैयार हो चुकी हैं, उनकी अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा सकेगी।

सेवा-शर्ते और प्रशासनिक व्यवस्था

पुनर्गठित आयोग के अध्यक्ष, सभी सदस्यों और सचिव की सेवा-शर्तें शासन द्वारा अलग से निर्धारित की जाएंगी। इसके सुचारू संचालन, बजट आवंटन और कार्यालयीन व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी वित्त विभाग को सौंपी गई है। इस आयोग के पुनर्गठन से प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों को अपनी समस्याओं और मांगों के निराकरण की दिशा में एक प्रभावी मंच मिलने की उम्मीद है।