जंतर-मंतर पर गूंजेगी जम्मू-कश्मीर के स्टेटहुड की मांग, फारूक अब्दुल्ला ने विपक्ष के दिग्गजों को बुलाया

•  नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन
  फारूक अब्दुल्ला ने सोनिया गांधी और विजय समेत 52 नेताओं को बुलाया

श्रीनगर। स्टार समाचार वेब

Jammu-Kashmir Statehood:  जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा (स्टेटहुड) बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। पार्टी संसद के आगामी मानसून सत्र के पहले दिन नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए देश भर के 52 प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एकजुट होने का न्योता भेजा है।

सोनिया गांधी से लेकर थलपति विजय तक को आमंत्रण

फारूक अब्दुल्ला ने इस प्रदर्शन के लिए व्यापक स्तर पर नेताओं को आमंत्रित किया है। आमंत्रित सूची में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रमुख हैं। इसके अलावा, एम. के. स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे दिग्गज नेताओं को भी पत्र लिखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय (थलपति विजय) और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है।

फारूक अब्दुल्ला बोले- 'सरकार अपने वादे से मुकरी'

प्रदर्शन की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाते समय केंद्र सरकार ने संसद में आश्वासन दिया था कि उचित समय पर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न कराए और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। इसके बावजूद, राज्य का दर्जा अभी तक बहाल नहीं किया गया है, जो कि केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासनों का सीधा उल्लंघन है।

'यह केवल जम्मू-कश्मीर का नहीं, संघीय ढांचे का प्रश्न है'

डॉ. अब्दुल्ला ने इस प्रदर्शन को केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे का विषय बताया है। उन्होंने कहा, "यह प्रदर्शन केवल जम्मू-कश्मीर की भावनाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत की संघीय व्यवस्था और संविधान की मूल भावना से जुड़ा है। राज्य केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक इच्छा का प्रतीक होते हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि जंतर-मंतर पर होने वाला विरोध पूरी तरह से शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक होगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य संसद में सरकार द्वारा किए गए पुराने वादे को याद दिलाना है।