केंद्र सरकार का बड़ा कदम

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्र सरकार ने देश भर में समय के इस्तेमाल को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में 27 अगस्त 2026 को ‘लीगल मेट्रोलॉजी (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम) रूल्स, 2026’ को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। इन नए नियमों के तहत अब आने वाले साल यानी मार्च 2027 से देश के सभी कानूनी, प्रशासनिक, कारोबारी, डिजिटल और अन्य आधिकारिक कार्यों में केवल भारतीय मानक समय (IST) का ही उपयोग करना अनिवार्य होगा। यह नियम गजट में प्रकाशन के 180 दिन बाद पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगे। सरकार का साफ निर्देश है कि बिना किसी विशेष छूट के सभी सरकारी और आधिकारिक दस्तावेजों में समय के लिए केवल IST का ही संदर्भ देना होगा।

क्यों उठाया गया यह बड़ा कदम?

आज के डिजिटल दौर में बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, टेलीकॉम, रेलवे, बिजली ग्रिड और कंप्यूटर नेटवर्क जैसी कई अहम सेवाएं पूरी तरह से सटीक समय पर निर्भर करती हैं। अब तक अलग-अलग सिस्टम में समय के अलग-अलग स्रोतों का इस्तेमाल होने के कारण टाइम-स्टाम्प में अंतर आ जाता था, जिससे लेन-देन और रिकॉर्ड रखने में गड़बड़ी की आशंका बनी रहती थी। इस नई व्यवस्था से देश भर के सभी डिजिटल और प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता आएगी और समय के अंतर से होने वाला सारा भ्रम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यदि कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के प्रावधानों के तहत सख्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बैंकिंग से लेकर परिवहन तक को मिलेंगे बड़े फायदे

भारतीय मानक समय को एकमात्र आधिकारिक मानक बनाने से देश के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इससे बैंकिंग सेक्टर और डिजिटल ट्रांजैक्शन में लेन-देन का बिल्कुल सटीक समय दर्ज हो सकेगा। इसके अलावा रेलवे, एयरपोर्ट और अन्य परिवहन सेवाओं के बीच तालमेल और अधिक बेहतर होगा। टेलीकॉम और इंटरनेट नेटवर्क का संचालन अधिक भरोसेमंद बनेगा, बिजली व्यवस्था में टाइम-कीपिंग सटीक होगी और आपातकालीन सेवाओं के बीच आपसी समन्वय को मजबूती मिलेगी।

विदेशी टाइम सोर्स पर घटेगी निर्भरता 

इन नए नियमों का एक सबसे अहम पहलू विदेशी सैटेलाइट आधारित टाइम स्रोतों पर देश की निर्भरता को कम करना है। अब तक कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सिस्टम विदेशी समय स्रोतों का उपयोग करते रहे हैं। इस कमजोरी को दूर करने के लिए सरकार भारतीय संस्थानों और लीगल मेट्रोलॉजी लैबोरेटरी के माध्यम से देश में ही सटीक समय उपलब्ध कराने का मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है। इसके साथ ही भारत के अपने स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम NavIC और अन्य सरकारी मंजूरशुदा भारतीय टाइमिंग स्रोतों का उपयोग किया जाएगा।

'वन नेशन, वन टाइम' की अनूठी पहल

सरकार इस पूरी योजना को ‘वन नेशन, वन टाइम’ (एक देश, एक समय) के विजन के तहत आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में जुलाई 2026 के दौरान उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बंगलूरू स्थित रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरी (RRSL) में ‘व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी’ पर आधारित एक आधुनिक भारतीय मानक समय प्रसार प्रदर्शन नेटवर्क की शुरुआत की थी। इस सफल पायलट प्रोजेक्ट के जरिए यह साबित किया गया कि किस प्रकार सटीक IST को बैंकिंग, टेलीकॉम, बिजली और डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है।