लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई अन्य विपक्षी सांसदों ने उस दानपेटी में सांकेतिक रूप से चंदा भी डाला। प्रदर्शन में शामिल कुछ सांसदों ने पप्पू यादव के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया।

शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को लेकर संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में नजर आए और अपने साथ एक दानपेटी लेकर संसद के मकर द्वार पर बैठ गए।
इस प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई अन्य विपक्षी सांसदों ने उस दानपेटी में सांकेतिक रूप से चंदा भी डाला। प्रदर्शन में शामिल कुछ सांसदों ने पप्पू यादव के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इसके साथ ही, विपक्षी सांसद अपने हाथों में बैनर लिए हुए थे, जिन पर ‘अमित शाह संसद से गायब क्यों’ जैसे तीखे नारे लिखे हुए थे।

कांग्रेस पार्टी ने संसद में दिए गए एक बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस ने उनके इस बयान के विरोध में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। विवाद की जड़ केंद्रीय मंत्री का वह बयान था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जंतर-मंतर और संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं हुई थी। विपक्ष इस बयान को सदन को गुमराह करने वाला मान रहा है।
शुक्रवार को सुबह 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों के भारी हंगामे और नारेबाजी के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दोबारा 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026 को पारित कराने का प्रस्ताव रखा। भारी हंगामे के बीच यह महत्वपूर्ण बिल ध्वनि मत से पास हो गया। इसके बाद संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—की कार्यवाही को तीन अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
संसद के इस सत्र में सरकार द्वारा कुल 8 अहम बिल पेश किए जाने तय किए गए थे। इनमें से अब तक लोकसभा और राज्यसभा में केवल 2 बिल ही पास हो पाए हैं, जबकि हंगामे के चलते विधायी कामकाज पर खासा असर देखने को मिला है।

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गिरफ्तारी की 24 घंटे की समय-सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि किसी भी शख्स की गिरफ्तारी का समय उसके हिरासत में लेते ही शुरू हो जाएगा। 24 घंटे में जज के सामने पेशी का वक्त उसकी आधिकारिक गिरफ्तारी से नहीं माना जाएगा।
दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक तीन मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत-बचाव कार्य जारी है। हादसे से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) देश की प्रक्षेपण क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो के चीफ वी. नारायणन ने घोषणा की है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में स्थित कुलासेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट से पहला रॉकेट मार्च या अप्रैल 2027 में लॉन्च किया जाएगा।
राजस्थान के नागौर में बारूद के गोदाम में आज सुबह ब्लास्ट हो गया। बड़ली क्षेत्र में हुए हादसे में दो युवक जिंदा जल गए। गोदाम में और भी मजदूरों के होने की आशंका है। शुरुआती जानकारी के अनुसार नागौर में पटाखा गोदाम में भीषण धमाका हुआ है।
गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार सुबह गंगनानी के पास एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर भागीरथी नदी में जा गिरी। हादसे में अब तक चार लोगों के शव नदी किनारे बरामद होने की सूचना है। जबकि एक घायल को पुलिस की मदद से सड़क तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के पास बीती देर रात अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर एक भीषण ब्लास्ट हुआ। धमाके की आवाज 200 मीटर दूर तक सुनाई दी और इससे ट्रैक के नीचे लगे सीमेंट के दो पिलर क्षतिग्रस्त हो गए।
पड़ोसी देश बांग्लादेश में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कपड़ा मजदूरों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने मामले पर सतर्कता जताई है, वहीं ढाका और आसपास के 670 से अधिक कारखाने बंद कर दिए गए हैं।
भारतीय नौसेना और वायुसेना ने अरब सागर में 48 घंटे चले संयुक्त अभियान के तहत ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज ‘अजिनी’ के 20 चालक दल के सदस्यों को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित बचा लिया है। ईरान ने इस कार्रवाई की सराहना की है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल तक धरना देने का अधिकार किसी को नहीं है। अदालत ने प्रदर्शनों से आम जनता और मजदूरों की रोजी-रोटी पर पड़ने वाले असर पर भी चिंता जताई।
साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 18 जिलों की समीक्षा बैठक के साथ ही 3 साल से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए गए हैं।