80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन की विस्तृत जानकारी। विकसित भारत 2047, विदेश नीति, कल्याणकारी योजनाएं और भाषण की सात बड़ी बातें पढ़ें।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
80वें स्वतंत्रता दिवस की ऐतिहासिक पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। अपने प्रेरणादायक भाषण में उन्होंने देश की गौरवशाली यात्रा, संविधान की ताकत, विदेश नीति की सफलता और जन-कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब वर्ष 2047 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है।
राष्ट्रपति ने देश-विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि अपने व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के साथ-साथ देश को सर्वश्रेष्ठ बनाना भी हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, श्रमिकों और किसानों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि इन सभी के सामूहिक प्रयासों से ही देश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हमारे संविधान को बताया और कहा कि यह जनता की सक्रिय भागीदारी पर टिका हुआ है। उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का स्मरण करते हुए सांप्रदायिक हिंसा के दौर में शरणार्थी बनने वाले लाखों लोगों के अदम्य साहस और उनकी जीवित पहचान को नमन किया। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पहचान न छोड़ना हमारी सांस्कृतिक दृढ़ता को दर्शाता है।
देश की विदेश नीति पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के हित हमेशा से हमारी कूटनीति के केंद्र में रहे हैं। आर्थिक सहयोग और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों का नेतृत्व करते हुए आज पूरी दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है। इसके साथ ही, उन्होंने भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को अपनी प्राचीन परंपरा का हिस्सा बताते हुए इसके प्रति सचेत रहने की अपील की।
राष्ट्र निर्माण के इतिहास को याद करते हुए राष्ट्रपति ने लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के समय 550 से अधिक रियाસतों को एकजुट करना एक अत्यंत कठिन चुनौती थी, जिसे सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से संभव कर दिखाया। उन्हें आधुनिक भारत का सच्चा शिल्पकार बताते हुए राष्ट्रपति ने उनके योगदान को देश के लिए अमूल्य बताया।
राष्ट्रपति ने न्यायपालिका से जुड़े सभी लोगों का आह्वान किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि धन या संसाधनों की कमी के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न रहना पड़े। इसके साथ ही, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के खिलाफ सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निर्णय को राष्ट्रीय हित में पूरी तरह सही और किसानों के लिए एक बड़ा निर्णायक कदम करार दिया।
सरकार की कल्याणकारी पहलों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते शामिल हैं। इसके अलावा, 80 करोड़ नागरिकों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 60 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य उपचार मिल रहा है।
देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने गर्व महसूस किया कि पिछले वर्ष मराठा सैन्य परंपरा के 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला था। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी साझा किया कि इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली 'सारनाथ' को भी यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है।

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