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केंद्र सरकार ने दीवाली और त्योहारों के सीजन में रेलवे के 11.40 लाख से अधिक नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस (PLB) का ऐलान कर दिया है। जानिए कितना मिलेगा पैसा और क्या है कर्मचारियों की पुरानी मांग।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
त्योहारी सीजन में अगर सैलरी के साथ-साथ एकमुश्त बोनस भी खाते में आ जाए, तो त्योहार की खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों का ऐसा ही इंतजार अब खत्म हो गया है। दुर्गा पूजा और दशहरा के शुभ अवसर से ठीक पहले केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को एक बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे के सभी पात्र नॉन-गैजेटेड (अराजपत्रित) कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को हरी झंडी दे दी गई है।
सरकार के इस बड़े और राहत भरे फैसले का सीधा लाभ देशभर के 11,40,770 (11 लाख 40 हजार से अधिक) रेल कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। त्योहारों के समय कर्मचारियों के योगदान और मेहनत को सम्मान देने के उद्देश्य से इस पूरे बोनस पैकेज के लिए सरकार ने 2,009.61 करोड़ रुपये का एक विशाल बजट मंजूर किया है। इस वित्तीय स्वीकृति से रेलवे कर्मियों के परिवारों में त्योहारों की रौनक बढ़ना तय है।
रेलवे द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह बोनस मुख्य रूप से रेलवे के ग्रुप 'C' और अन्य नॉन-गैजेटेड स्टाफ को प्रदान किया जाएगा। इसमें रेलवे के विभिन्न ऑपरेशन्स और सुरक्षा में दिन-रात लगे रहने वाले प्रमुख कर्मचारी शामिल हैं...
ट्रैक मेंटेनर और टेक्नीशियन / टेक्नीशियन हेल्पर
लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर (गार्ड)
स्टेशन मास्टर और सुपरवाइजर
पॉइंट्समैन एवं मिनिस्टीरियल (कार्यालय) स्टाफ
अगर बोनस की राशि के कैलकुलेशन की बात करें, तो इस बोनस की गणना न्यूनतम वैधानिक वेतन सीमा 7,000 रुपये प्रतिमाह के आधार पर की जाती है। 78 दिनों के बोनस के हिसाब से इस गणित को देखा जाए, तो प्रत्येक योग्य रेल कर्मचारी के खाते में अधिकतम 17,951 रुपये की बोनस राशि जमा की जाएगी।
भले ही सरकार ने 78 दिनों के बोनस की घोषणा कर दी हो, लेकिन रेलवे कर्मचारियों की एक पुरानी कसक अभी भी बनी हुई है। दरअसल, बोनस की गणना के लिए निर्धारित की गई 7,000 रुपये की वेतन सीमा साल 2014-15 से यानी पिछले 11 सालों से जस की तस बनी हुई है। महंगाई बढ़ने के बावजूद इस सीलिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे बोनस की राशि नहीं बढ़ सकी है।
इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) समेत विभिन्न रेल कर्मचारी संगठन लंबे समय से यह मांग उठा रहे हैं कि बोनस कैलकुलेशन के लिए न्यूनतम सीमा को 7,000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 18,000 रुपये (7वें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन के अनुसार) किया जाए। संगठनों का तर्क है कि यदि सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेती है, तो कर्मचारियों का बोनस 17,951 रुपये से बढ़कर सीधे 46,184 रुपये हो जाएगा।
कैबिनेट की ओर से जानकारी दी गई कि यह बोनस रेलवे कर्मचारियों की उत्कृष्ट कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता का प्रतिफल है। वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई और यात्री परिवहन में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए हैं। रेलवे ने इस अवधि में 1,670 मिलियन टन रिकॉर्ड माल ढुलाई की और लगभग 7.41 अरब (741 करोड़) यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाया। सरकार का मानना है कि यह बोनस कर्मचारियों को भविष्य में भी भारतीय रेलवे के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगा।
यह फैसले भी..
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