सतना रेलवे स्टेशन की गंदगी को लेकर एक यात्री के ट्वीट के बाद रेल प्रशासन ने सफाई ठेकेदार पर ₹500 का जुर्माना लगाया। दिल्ली की फर्म अलर्ट इंटरप्राइजेज पर एक महीने में कुल ₹3.75 लाख की पेनाल्टी लग चुकी है, लेकिन सफाई व्यवस्था अब भी नहीं सुधरी है।

सतना, स्टार समाचार वेब
विंध्य के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सतना स्टेशन में सफाई व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। प्लेटफार्म में गंदगी को देख एक यात्री ने रेल मंत्रालय, रेल मंत्री, डीआरएम को ट््वीट कर गंदगी का वीडियो भेजा। वीडियो भेजते ही जबलपुर मंडल रेल प्रशासन ने सफाई करवाते हुए ठेकेदार के ऊपर 5 सौ रुपए की पैनाल्टी ठोंक दी। उल्लेखनीय है कि सतना स्टेशन में 1 जून से साफ -सफाई व्यवस्था का नया ठेका अलर्ट इंटरप्राइजेज दिल्ली की फर्म को दिया है। ठेका बढ़ी हुई दरों पर दिया गया है लेकिन इसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था नहीं सुधर रही है। यात्रियों को गंदगी व बदबू से जूझते हुए प्लेटफार्मो में खड़ा होना पड़ता है।
3 लाख 75 हजार की लगी पेनाल्टी
बताया गया कि अलर्ट इंटरप्राइजेज के ऊपर स्टेशन की सफाई व्यवस्था दुरुस्त न कर पाने के मामले में 3 लाख 75 हजार रुपए पेनाल्टी रेल प्रशासन ने एक माह में लगाई है। जबकि ठेका 4 लाख 80 हजार रुपए प्रतिमाह दिया गया है। लम्बी पेनाल्टी लगने के बाद व वरिष्ठ अधिकारियों के लगातार दिए जा रहे निर्देशों के बाद भी सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है।
एक माह में नहीं आ पाईं मशीनें
सफाई का जिम्मा सम्माल रही ठेका फर्म को एक्टिविटी वेश पर सफाई करनी है, इसमें आधुनिक मशीनें भी ठेका शर्तो के तहत शामिल हैं। एक माह का वक्त बीत गया है लेकिन ठेकेदार अभी तक पूरी तरह सफाई की मशीनें नहीं ला पाया है। बताया गया कि रायडॉन, स्लीपर, हाथठेला, जेड प्रेशर मशीनें नहीं हैं जिसकी वजह से स्टेशन की चमक फीकी है। इतना ही नहीं डस्टबीनों में पॉलीथिन का यूज नहीं किया जाता है जिससे डस्टबीनों से गंदगी बहकर प्लेटफार्म में दाग लगाती है। जानकारों का कहना है कि अगर बारिश के सीजन में साफ-सफाई का ध्यान नहीं दिया गया तो मक्खियां और पनपेंगी जिससे संक्रमण का खतरा बनेगा। कई बार मक्खियां खाद्य पदार्र्र्थो में बैठकर दूषित कर देती हैं।


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मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के अफसर और कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, वित्त विभाग द्वारा मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के तहत अवकाश मंजूरी के अधिकारों को विभाजित कर दिया है।
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