सीधी में अभियोजन अधिकारी दस हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त ने रंगे हाथ दबोचा सोमवार

वरिष्ठ पत्रकार रमाशंकर मिश्र की पावर गैलरी में पढ़िए उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, विंध्य की राजनीतिक हलचल, सत्ता-विपक्ष की चर्चित नजदीकियां और एक सरकारी बैठक में शुगर जांच से जुड़े दिलचस्प राजनीतिक किस्से।

रीवा संभाग में स्कूल शिक्षा विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया में टीईटी, गोपनीय चरित्रावली और न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता से हजारों शिक्षकों की उम्मीदों पर असर पड़ सकता है। अंतिम सूची भोपाल से जारी होगी।

रीवा नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन ने टीएल समीक्षा बैठक में जलभराव, सड़क मरम्मत, नालियों की सुरक्षा, यातायात सुधार और ई-ऑफिस व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

सीधी में चेक बाउंस मामले में विधिक राय देने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले अभियोजन अधिकारी को लोकायुक्त रीवा ने 10 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई।

सतना के एक निजी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही और एक्सपायरी दवाओं के उपयोग के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस की मौजूदगी में देर तक प्रदर्शन और अस्पताल सील करने की मांग जारी रही।

रेलमंत्री के संभावित दौरे से पहले पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम ने सतना में विकास कार्यों की समीक्षा की। विश्वस्तरीय स्टेशन, कैमा मालयार्ड और नई रेल परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए।

सतना जिले में लगातार बारिश के बाद सांपों के रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। वन विभाग और सर्पमित्रों को प्रतिदिन 35 से 40 रेस्क्यू कॉल मिल रही हैं।

विश्व प्रसिद्ध सद्गुरू नेत्र चिकित्सालय जानकीकुंड के पूर्व ट्रस्टी स्वर्गीय पद्मश्री डॉ. बीके जैन को नेत्र चिकित्सा में उत्कृष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

सतना नगर निगम में सम्पत्ति कर वसूली के नाम पर आईडी बदलकर बकाया घटाने का गंभीर मामला सामने आया। वर्षों पुराने कर बिल आधे में निपटाने के आरोपों ने बड़े भ्रष्टाचार और जांच की मांग तेज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने धार भोजशाला केस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विभिन्न मुस्लिम पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी की याचिका को स्वीकार करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि एएसआई, बिना अदालत की मंजूरी के भोजशाला परिसर में ढांचागत बदलाव नहीं करेगा।