/
/
कोलकाता I-PAC रेड मामले में ED ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी पर दस्तावेज चोरी और जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। जानें कपिल सिब्बल की दलील और कोर्ट की टिप्पणी।
नई दिल्ली/कोलकाता: स्टार समाचार वेब
अपडेट
कोलकाता में 8 जनवरी को I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने CM ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से दो हफ्तों के भीतर जवाब मांगा और कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ED के काम में दखल न डालें। एजेंसी को अपना काम करने दें। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर भी रोक लगा दी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बीच जारी टकराव अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुँच गया है। चुनावी रणनीतिकार फर्म I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान जो कुछ हुआ, उसे लेकर ED ने सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि 8 जनवरी को जब रेड चल रही थी, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंचीं और अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज ले गईं। ED ने इसे "सीधे-सीधे चोरी का मामला" करार दिया। जांच एजेंसी का कहना है कि बंगाल पुलिस ने न केवल अधिकारियों के मोबाइल छीने, बल्कि उन्हें डराया-धमकाया भी गया। ED ने मांग की है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए ताकि अधिकारियों का मनोबल न गिरे।
बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जांच में कोई बाधा नहीं पहुंचाई थी। उन्होंने तर्क दिया कि I-PAC डायरेक्टर के लैपटॉप और आईफोन में चुनाव से जुड़ी गोपनीय जानकारी थी, जिसे मुख्यमंत्री अपने साथ ले गई थीं क्योंकि वे उनके निजी और चुनावी डेटा से संबंधित थे। सिब्बल ने कहा कि I-PAC के पास तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दस्तावेज थे, इसीलिए ED ने वहां रेड की थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के दावों पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि अगर ED का इरादा दस्तावेज जब्त करने का होता तो वे कर लेते, लेकिन वहां से कुछ भी आधिकारिक रूप से जब्त नहीं किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें इसकी गहराई से जांच करनी होगी और राज्य सरकार नोटिस जारी करने से अदालत को नहीं रोक सकती।
यह पूरा मामला कोयला तस्करी से जुड़े ₹2,742 करोड़ के मनी लॉन्डरिंग केस से संबंधित है। ED का आरोप है कि करीब ₹20 करोड़ हवाला के जरिए I-PAC तक पहुंचाए गए थे। विशेष बात यह है कि यह कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब बंगाल में मार्च-अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ED ने अपनी याचिका में मांग की है कि जबरन ले जाए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों को वापस लेकर सील किया जाए।
यह भी पढ़ें...
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मौत की सजा पाए दोषी अहमद बाव उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की फांसी पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने इसके पहले इसकी सजा को बरकरार रखा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
खड़गे ने कहा कि मोदी- शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग को कठपुतली बना दिया है। भाजपा चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी कर रही है।
गुजरात के आनंद जिले में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत से राजस्थान जा रही एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
भारत चुनाव आयोग ने देशभर के मतदाताओं और नए आवेदकों को बड़ी राहत दी है। जिन राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, वहां आनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटा दिया गया है। देर रात आयोग के ईसीआईएनईटी पोर्टल पर यह बदलाव लागू कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूसमर्ग के कोराग इलाके में मंगलवार देर रात हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा को मार गिराया गया। सुरक्षाबलों ने इस मुठभेड़ को ऑपरेशन कोराग नाम दिया है।
