सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा: सुप्रीम कोर्ट देश भर की इमारतों की सुरक्षा जांच पर कर रहा है विचार

इमारतों पर 'सुप्रीम' नजर

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक पीजी बिल्डिंग हादसे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में इमारतों की सुरक्षा और संरक्षा से जुड़े मुद्दों की व्यापक जांच करने पर विचार करना शुरू कर दिया है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने इस गंभीर मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत इस बात पर भी विचार कर रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही इस से जुड़ी याचिका को सीधे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया जाए। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय करते हुए कहा कि इस राष्ट्रव्यापी सुरक्षा जांच को लेकर योजना पहले से उनके संज्ञान में है।

एमिकस क्यूरी और सॉलिसिटर जनरल ने की देशव्यापी जांच की पैरवी

सुनवाई के दौरान न्यायालय मित्र (एमिकस क्यूरी) और सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार सिन्हा ने अदालत का ध्यान देश भर के प्राइवेट पीजी अकोमोडेशन, हॉस्टल और छात्रों के रहने वाले अन्य परिसरों के निरीक्षण तथा सुरक्षा ऑडिट की मांग वाली याचिका की ओर आकर्षित किया। सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने भी इस भयानक घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सुझाव दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित मामले से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर आगे की कानूनी कार्यवाही और सुनवाई तय कर दी है।

सत्य निकेतन पीजी हादसे में जा चुकी है पांच छात्रों समेत सात की जान

यह पूरा मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास स्थित सत्य निकेतन इलाके का है, जहाँ 6 सितंबर को एक पीजी बिल्डिंग अचानक ढह जाने से पांच छात्रों सहित कुल सात लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल लोग अभी भी इलाजरत हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस बहुमंजिला बिल्डिंग का इस्तेमाल लड़कों के पीजी के रूप में किया जा रहा था और आशंका है कि मरम्मत का काम चलने के दौरान यह हादसा हुआ। इस घटना ने देश भर में अवैध और असुरक्षित तरीके से चलाए जा रहे पीजी आवासों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पूर्व की घटनाओं पर भी कोर्ट जता चुका है कड़ी चिंता

इससे पहले जुलाई के महीने में भी सुप्रीम कोर्ट ने साकेत इमारत ढहने और मालवीय नगर होटल में आग लगने जैसी घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए सिविक अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई थी। तब कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसरों, एमसीडी (MCD) अधिकारियों और एमिकस क्यूरी की एक संयुक्त टीम को संवेदनशील इलाकों का जमीनी सर्वे करने का निर्देश दिया था। साथ ही, नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराने की चेतावनी भी दी थी। अब इस मामले के सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद देश भर के छात्रों की सुरक्षा और अवैध निर्माणों पर नकेल कसने की दिशा में बड़े फैसले आने की उम्मीद है।