सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना को चुनौती देने वाली PIL को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए यह सरकार का नीतिगत फैसला है। जानिए पूरी रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ई-अटेंडेंस के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की। अब सभी सरकारी शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। जानें कोर्ट के फैसले का कारण।














