कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति में देरी पर एमपी सरकार को फटकार लगाई। जानें क्या है पूरा विवाद और कोर्ट की टिप्पणी।
मप्र हाईकोर्ट ने ग्रामोदय विश्वविद्यालय की पूर्व महिला रजिस्ट्रार को कथित अवैध कस्टडी में लेने पर चित्रकूट पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने एसडीओपी और महिला सब इंस्पेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान पुलिस को जबलपुर हाईकोर्ट की फटकार। वसुंधरा राजे फर्जी पत्र मामले में गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पेश करने का निर्देश। जानें क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का पूरा मामला।
पुलिस की हिरासत में मौजूद पांच रोहिंग्या शरणार्थी अचानक लापता हो गए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से भी साफ इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ईसाई आर्मी अफसर की याचिका पर सुनवाई की। अफसर को गुरुद्वारे में पूजा करने से जाने के लिए मना करने पर नौकरी से निकाल दिया गया था। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सेना में रहने के लायक नहीं है।
एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि भोज वेटलैंड क्षेत्र में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और गंदे पानी का प्रवाह जारी है। यह न केवल पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी की भी अनदेखी है। पीठ ने कहा कि 7 अक्टूबर को दिए गए आदेश के बाद भी अतिक्रमण हटाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। भारत के स्थायी राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान की ओर परोक्ष तौर से इशारा करते हुए कहा कि भारत सीमा पार आतंकवाद और अवैध हथियार तस्करी का शिकार रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई ने आज एक अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा-जजों के किसी पार्टी के फेवर में आर्डर पास न करने की स्थिति में उसके खिलाफ गलत आरोप लगाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। 23 नवंबर को रिटायर होने वाले सीजेआई गवई आज एन पेड्डी राजू केस में कोर्ट की अवमानना पर सुनवाई कर रहे थे।
सतना वार्ड क्र. 1 में 38.95 लाख की घटिया पेवर्स रोड पकड़ी गई। मेयर योगेश ताम्रकार ने ठेकेदार को फटकार कर सड़क पुनर्निर्माण के निर्देश दिए।
सतना बिजली राजस्व वसूली लक्ष्य से 37% पर अटकी। अधीक्षण अभियंता ने बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाई, फेल ट्रांसफार्मर बदलने और बकायेदारों पर कार्रवाई के निर्देश।
