सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी देने से रोक दिया था। इस फैसले को मंगलवार को 2:1 के बहुमत वापस ले लिया गया है।
दिल्ली सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं पर बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब आर्थिक मदद केवल वास्तविक ज़रूरतमंदों को ही दी जाएगी। जानें इस निर्णय का कारण, क्या होंगे नए पात्रता मानदंड और किन योजनाओं पर पड़ सकता है असर।














