मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कलेक्टरों की बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के कड़े निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में 100% वेतन देने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वित्तीय भार और नियमों का हवाला देते हुए सरकार ने रोक की मांग की है।














