टीकमगढ़ में बनेगा महाकाल की तर्ज पर कुंडेश्वर लोक, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की घोषणा

टीकमगढ़। स्टार समाचार वेब
टीकमगढ़ जिले में उज्जैन के 'महाकाल लोक' की तर्ज पर 'कुंडेश्वर लोक' का निर्माण किया जाएगा। इसके माध्यम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय आर्थिकी और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जिला विकास समिति की बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों को जिले के विकास, औद्योगिक प्रगति और शासन की प्राथमिकताओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

कुंडेश्वर धाम का विकास और पीतल शिल्प को प्रोत्साहन

धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर साबित होने वाले 'कुंडेश्वर लोक' की रूपरेखा पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि टीकमगढ़ के पारंपरिक पीतल शिल्प और यहां के कुशल कलाकारों की कला को वैश्विक पहचान दिलाई जाएगी। सरकार स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे इस प्राचीन शिल्प को आधुनिक बाजार और संरक्षण मिल सके।

औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन

राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 'उद्योग निवेश वर्ष' मनाया था, जिसके सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं। 'किसान कल्याण वर्ष' के वर्तमान दौर में सागर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद कई प्रतिष्ठित उद्योगपतियों ने आगे आकर निवेश किया है और इकाइयों का उत्पादन भी शुरू हो चुका है। विशेष रूप से निवाड़ी और टीकमगढ़ के बीच तीन हजार करोड़ रुपये की लागत वाली विशाल इस्पात उद्योग इकाई का प्रारंभ होना इस क्षेत्र के आर्थिक कायाकल्प की बड़ी शुरुआत है। इसके अलावा, क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग आधारित उद्योगों की स्थापना की जाएगी, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार तैयार करने के लिए आईटीआई और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है।

जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समाज के हर पात्र व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। किसान सम्मान निधि, लाड़ली बहना योजना जैसी प्रमुख योजनाओं का जमीनी स्तर पर सर्वे कराकर वास्तविक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही, निराश्रित बच्चों को चार हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

सुशासन पहली प्राथमिकता और जवाबदेही

सुशासन को राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों का त्वरित और सख्त निवारण किया जा रहा है। नल-जल योजना और राशन वितरण प्रणाली जैसी बुनियादी सेवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जा रहा है। कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।