24,634 करोड़ की मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी: 4 राज्यों को लाभ

केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र, MP, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 24,634 करोड़ रुपये की लागत से 4 मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। जानें कैसे 3,633 गांवों को मिलेगा फायदा।

नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। समिति ने देश के चार राज्यों को सीधे तौर पर लाभ पहुँचाने वाली चार ‘मल्टी-ट्रैकिंग’ रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर अनुमानित 24,634 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इन नई रेल परियोजनाओं से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ को फायदा होगा, जिससे इन क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और यातायात सुगम होगा।

प्रमुख परियोजनाएँ जिन्हें मंजूरी मिली

मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दी है:

महाराष्ट्र: वर्धा और भुसावल के बीच 314 किलोमीटर के खंड पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी।
महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़: गोंदिया (महाराष्ट्र) और डोंगरगढ़ (छत्तीसगढ़) के बीच 84 किलोमीटर की दूरी के लिए चौथी लाइन का निर्माण होगा।
गुजरात और मध्य प्रदेश: वडोदरा (गुजरात) और रतलाम (मध्य प्रदेश) के बीच 259 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर तीसरी और चौथी लाइन बनाई जाएगी।
मध्य प्रदेश: इटारसी-भोपाल-बीना के बीच 84 किलोमीटर के महत्वपूर्ण खंड पर चौथी लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा।

परियोजना से बढ़ेगा रेल संपर्क और दक्षता

इन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं का एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक लाभ भी होगा। इन परियोजनाओं से लगभग 3,633 गाँव, जिनकी अनुमानित जनसंख्या 85.84 लाख है, रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे या उनका संपर्क बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त, दो आकांक्षी जिलों—विदिशा (मध्य प्रदेश) और राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)—में भी रेल संपर्क मजबूत होगा।

बढ़ी हुई लाइन क्षमता से ट्रेनों का आवागमन और अधिक आसान हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा की विश्वसनीयता में महत्वपूर्ण सुधार आएगा।