वोटर लिस्ट अपडेट होगी 

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब 

चुनाव आयोग (ECI) ने देश के 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) कराने का निर्देश जारी किया है। इस अभियान के तहत 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा।

यह रिवीजन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में चलाया जाएगा।

चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभी चल रहा है या हाल ही में पूरा हुआ है, वहां SSR के विस्तृत शेड्यूल की घोषणा बाद में की जाएगी।

SSR अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?

स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) का प्राथमिक उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी, त्रुटिरहित और अद्यतन (अपडेटed) बनाना है। इसके तहत:

• नए और पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं और पहली बार वोट देने वालों (First-time Voters) का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा।

• मतदाता पहचान पत्र या सूची में दर्ज नाम, पते, उम्र या अन्य जानकारियों में मौजूद गलतियों को सुधारा जाएगा।

• मृत या अन्य स्थानों पर स्थानांतरित (Shifted) हो चुके मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे।

अग्रिम आवेदन की सुविधा: आयोग के नए नियमों के अनुसार, केवल 1 जनवरी 2027 ही नहीं, बल्कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा भी अग्रिम (Advance) आवेदन जमा कर सकते हैं। जैसे ही वे संबंधित योग्यता तिथि (Qualifying Date) पर 18 साल के होंगे, उनका नाम अपने आप मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा।

UP समेत 5 चुनावी राज्यों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह प्रक्रिया?

यह समरी रिवीजन ऐसे समय में हो रहा है जब 2027 की शुरुआत में देश के 5 प्रमुख राज्यों—उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा—में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन सभी पांचों राज्यों को SSR प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

• उत्तर प्रदेश: 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त हो रहा है।

• अन्य 4 राज्य: मणिपुर (60 सीटें), गोवा (40 सीटें), पंजाब (117 सीटें) और उत्तराखंड (70 सीटें) की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तिथियों पर पूरा हो रहा है।

समय से पहले चुनाव की संभावना: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले चुनाव आयोजित करा सकता है। इसी वजह से आयोग चुनावों से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह दुरुस्त करना चाहता है।

मतदान केंद्रों (Polling Booths) का पुनर्गठन और सुविधाएं

वोटर लिस्ट अपडेट करने के साथ-साथ चुनाव आयोग ने वोटिंग केंद्रों की व्यवस्था सुधारने के भी सख्त निर्देश दिए हैं:

• मतदाताओं की सीमा: आयोग के मानक के अनुसार, एक मतदान केंद्र (Polling Station) पर सामान्यतः 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। जहां मतदाताओं की संख्या अधिक होगी, वहां नए पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे।

• 2 किलोमीटर की दूरी का नियम: अधिकारियों को बूथों का भौतिक निरीक्षण (Physical Inspection) करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी नागरिक को वोट डालने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े।

• शहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान: हाई-राइज सोसायटियों, बहुमंजिला रिहायशी कॉलोनियों और शहरी झुग्गी-बस्तियों (Slums) में मतदाताओं की सुविधा के लिए नए मतदान केंद्र स्थापित करने की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा।