भोपाल... जनसुनवाई में हंगामा... महिला बोली- मैं विधायक हूं

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय में आज सुबह फिर से दो बच्चों की मौत हो गई। तीन दिन पहले ही बच्चों की मौत होने के बाद परिजनों द्वारा अस्पताल में हंगामा और चक्का जाम किया गया था। कोई विशेष कार्रवाई नहीं होने के कारण आज वापस दो बच्चे लापरवाही का शिकार हो गए।

मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नगरीय विकास विभाग में सरकारी खरीदी और SOR की दरों में विसंगतियों को लेकर ACS संजय दुबे व सरकार पर तीखा हमला बोला है। जानिए क्या है पूरा मामला।

भोपाल के गांधीनगर एयरपोर्ट रोड पर एक तेज रफ्तार ट्राला ब्रिज की दीवार तोड़कर 20 फीट नीचे सर्विस लेन पर जा गिरा। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एमपी में अप्रैल-मई 2027 में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल ने ग्राम सभा के अधिकार, नया टैक्स सिस्टम और 25 दिसंबर को पंचायत भवनों के लोकार्पण से जुड़े बड़े बदलावों की घोषणा की है।

भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने मत्स्य पालन को उद्योग का दर्जा देने का ऐलान किया। 7,430 करोड़ रुपये के निवेश से केज कल्चर और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।

भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर किसानों और व्यापारियों ने टीएनसीपी दफ्तर पहुंचकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। जानें कैचमेंट एरिया, कन्वर्जन फीस और कृषि भूमि के उपयोग में बदलाव से जुड़े मुख्य मुद्दे।

देशभर की पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने के उद्देश्य से अब आरक्षक से लेकर डीएसपी स्तर तक के अधिकारियों के प्रशिक्षण में एकरूपता लाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार इसे आगामी नए प्रशिक्षण सत्र से उप निरीक्षकों और अन्य संवर्गों के लिए लागू करने की तैयारी कर रही है।

ग्वालियर में GRMC डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ पर हुए हमले के विरोध में OBC महासभा का उग्र प्रदर्शन। आरोपी के नार्को टेस्ट, कॉल डिटेल जांच और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम।

इंदौर में भूजल संकट और अंधाधुंध बोरिंग पर एमपी हाई कोर्ट ने राज्य शासन से 2019 की केंद्रीय भूजल नीति के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

भोपाल मास्टर प्लान 2047 के नए ड्राफ्ट को लेकर 66 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया। नीलबड़ में पुलिस बैरिकेडिंग के बीच किसानों ने BIZ-1 और BIZ-2 ज़ोन हटाने और कृषि भूमि बचाने की मांग की।