सीबीएसई: खत्म होने वाला है इंतजार... 14 अप्रैल को घोषित होगा 10वीं की परीक्षा का परिणाम

नीट-यूजी का परिणाम जारी होने के साथ ही मध्यप्रदेश में दाखिले की प्रक्रिया अब गति पकड़ने लगी है। वेटरनरी विवि ने स्नातक प्रवेश प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने की कवायद तेज कर दी है। पिछले सत्र में काउंसलिंग प्रक्रिया लंबी खिंचने के कारण प्रवेश में देरी हुई थी, जिसका असर शैक्षणिक सत्र पर भी पड़ा था।

मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस के बाद अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज होगी।

नीट-यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई की चार्जशीट ने देश की परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीआई के मुताबिक, पेपर किसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक नहीं हुआ था, बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के अधिकृत विषय विशेषज्ञों ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर इसे बाहर पहुंचाया था।

देश में उच्च शिक्षा की साख को नुकसान पहुंचा रहे अवैध और फर्जी संस्थानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिकंजा कस दिया है। यूजीसी ने देश भर में ऐसे 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की है, जिनका सबसे बड़ा जाल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने यह जानकारी साझा की।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 8 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित होगी। यहां जानें परीक्षा केंद्रों, समय-सारणी और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी।

नीट-यूजी 2026 परीक्षा में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। छह अभ्यर्थियों ने एनटीए द्वारा उपलब्ध कराई गई कॉपियों में अंतर का दावा किया है।

मध्यप्रदेश में अब सिर्फ नवाचार या शोध ही आदर्श शिक्षक की पहचान नहीं होंगे, बल्कि शिक्षकों को अपने मूल कर्तव्यों पर भी 100 फीसदी खरा साबित होना होगा। राज्य सरकार प्रदेश के ऐसे ही 110 शिक्षकों का चयन करने जा रही है, जिन्हें राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में निजी स्कूलो के संचालन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त और नई गाइडलाइन तय कर दी है। अब राज्य में किसी भी निजी हाई और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, मान्यता, नवीनीकरण, माध्यम या स्थान परिवर्तन के लिए सरकार की नई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए संसद द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ यह कानून अब देशभर में लागू हो गया है।

जहां देशभर में एक ओर पेपर लीक और परीक्षाओं धांधली को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी आरे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक-2024 के अर्थशास्त्र विषय के साक्षात्कार का परिणाम जारी कर नया रिकॉर्ड बना दिया है।