पांच बदलाव- कॉमर्शियल गौस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता... तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम

सीकेवाईसी 2.0 का नया अपग्रेडेड सिस्टम भी लागू

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

आज यानी, 1 अगस्त से देशभर में होटल और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में शनिवार को बड़ी कटौती की गई है। 19 किलोग्राम वाले सिलिंडर के दाम 200 रुपए घटाए गए हैं। वहीं, विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुसार किया गया है। वहीं तत्काल ट्रेन बुकिंग नियम और सीकेवाईसी के नियम बदल गए हैं। इसके अलावा 3 से 5 अगस्त को होने वाली आरबीआई की मीटिंग में नई ब्याज दरों पर फैसले लिया जाएगा जिसका आपकी ईएमआई पर असर पड़ सकता है।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता

तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 200 रुपए तक सस्ता कर दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत 2930 हो गई है। पहले ये 3113.50 रुपए में मिल रहा था। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

देश के प्रमुख शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत

रेलवे: तत्काल टिकट के लिए नया सिस्टम

शनिवार से रेलवे पीआरएस रिजर्वेशन काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए टोकन-बेस्ड सिस्टम लागू कर दिया गया है। काउंटरों से तत्काल टिकट लेने से पहले यात्रियों को टोकन लेना होगा। टोकन मिलने के बाद वे अपने दिए गए अलॉटेड समय पर आकर आसानी से अपनी बुकिंग पूरी कर सकते हैं।

आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी

भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 अगस्त से 5 अगस्त तक आयोजित होगी। इसके फैसलों का ऐलान 5 अगस्त को किया जाएगा। ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद कम है।

सीकेवाईसी-2.0 में कागजात की जरूरत नहीं

सेंट्रल नो योर कस्टमर यानी सीकेवाईसी 2.0 का नया अपग्रेडेड सिस्टम रोलआउट हो गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप बैंक खाता खोलते हैं, बीमा लेते हैं या म्यूचुअल फंड/शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपकी मंजूरी से ये सभी कंपनियां एक ही सरकारी डेटाबेस से आपकी केवाईसी  की जानकारी ले लेंगी।

क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग

आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड के नियमों को अपडेट किया है ताकि बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। इसके अनुसार, यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं भर पाता है, तो बाकी बचे बकाया पैसों पर ब्याज लगाते समय सुविधा शुल्क, पेनल्टी और टैक्स को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही, हिडन चार्ज और मनमानी पेनल्टी पर रोक लगने से बिलिंग सिस्टम अधिक पारदर्शी बनेगा।