पूर्व सीजेआई बोले- अनुसूचित जाति में भी क्रीमी लेयर सिद्धांत हो लागू 

• समर्थन करने के लिए मेरे ही समुदाय ने की आलोचना
• फरमेटिव एक्शन ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई  

मुंबई। स्टार समाचार वेब

इंदिरा साहनी और अन्य बनाम यूनियन आफ इंडिया केस में क्रीमी लेयर का सिद्धांत बताया गया था। एक दूसरे केस में उन्होंने खुद कहा था कि क्रीमी लेयर सिद्धांत को अनुसूचित जातियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के मुताबिक, जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी आगे हैं, उन्हें अफरमेटिव एक्शन का फायदा नहीं मिलना चाहिए, भले ही वे उस पिछड़े समुदाय के सदस्य हों जिसके लिए यह बनाया गया है। यह बात भारत के पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने मुंबई यूनिवर्सिटी में समान अवसर को बढ़ावा देने में अफर्मेटिव एक्शन की भूमिका पर अपने भाषण में कहा। उन्होंने कहा- अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने का समर्थन करने पर उनके ही समुदाय के लोगों ने मेरी आलोचना की।

डॉ. आंबेडकर ऐसा चाहते थे

डॉ. आंबेडकर मानते थे कि सकारात्मक कार्रवाई ऐसा है, जैसे किसी पीछे छूटते व्यक्ति को साइकिल देना। ऐसे व्यक्ति को फिर कभी साइकिल नहीं छोड़नी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि आंबेडकर ऐसा चाहते। पूर्व सीजेआई ने डॉ. आंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आंबेडकर न केवल भारतीय संविधान बल्कि उसमें शामिल अफर्मेटिव एक्शन के भी आर्किटेक्ट थे।  

जज के लिए कोई आरक्षण नहीं

पूर्व सीजेआई ने कहा- फैसले के लिए उनके अपने समुदाय के लोगों ने ही उनकी बहुत आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन पर खुद आरक्षण का फायदा उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने और फिर क्रीमी लेयर में आने वालों को बाहर करने की वकालत करने का आरोप लगाया गया। लेकिन इन लोगों को यह भी नहीं पता कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के संवैधानिक पद के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है।

सीएस के बेटे क्या गांव के स्कूल में पढ़े

पूर्व सीजेआई ने पूछा- क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य सचिव के बेटे और ग्राम पंचायत स्कूल में पढ़े मजदूर के बेटे पर एक ही पैमाना लागू करने से संविधान में दी गई बराबरी की कसौटी पूरी हो सकती है। हालांकि, गवई ने इस बात पर भी जोर दिया कि पिछले 75 वर्षों में इसमें कोई शक नहीं कि अफरमेटिव एक्शन ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई है।