पीएम नरेंद्र मोदी ने आज यानी गुरुवार को दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव सहित देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी और प्रशासक, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

पीएम बोले-विकास यात्रा को गति देने मिलकर कर रहे काम
भारत के समावेशी मानव विकास के लिए चार प्रमुख स्तंभ
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक संपन्न

भोपाल/नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
पीएम नरेंद्र मोदी ने आज यानी गुरुवार को दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव सहित देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी और प्रशासक, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा-सहकारी संघवाद की भावना से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भारत की विकास यात्रा को नई गति दे रहे हैं। विकसित भारत के साझा लक्ष्य को साकार करने में केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों की अहम भूमिका होगी। गौरतलब है कि बैठक की थीम विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई थी। जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक के समग्र विकास और कल्याण को सुनिश्चित करना है, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग, क्षेत्र, लिंग या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो।

ठोस परिणाम पर चर्चा
बैठक में उक्त विजन को धरातल पर उतारने और नागरिकों तक ठोस परिणाम पहुंचाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर मंथन किया गया। साथ ही ऐसे उपायों पर विचार किया गया, जिनसे देश में उद्यमिता को बढ़ावा मिले, कौशल विकास को मजबूती मिले और रोजगार के स्थायी अवसर सृजित किए जा सकें। बैठक में समावेशी मानव विकास के लिए चार प्रमुख स्तंभों पर विशेष ध्यान दिया गया। इनमें मजबूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार और उद्यमिता आधारित विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण के साथ बेहतर जीवन स्तर, सभी के लिए समान अवसर और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल है।
डेटा आधारित निर्णय प्रणाली
बैठक के दौरान विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुशासन, डीपीआई, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, साझेदारी मॉडल और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को अहम बताया गया। इसके अलावा, अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करने पर भी चर्चा हुई। ताकि योजनाओं की जवाबदेही सुनिश्चित हो और परिणामों का आकलन किया जा सके।
उच्च शिक्षा और ज्ञान अर्थव्यवस्था
वहीं सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक चर्चा के दौरान कहा कि बैठक में दिसंबर 2025 में आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रमुख सिफारिशों पर भी चर्चा की गई। इनमें प्रारंभिक बाल शिक्षा, स्कूली शिक्षा, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण के लिए कौशल विकास, उच्च शिक्षा को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ना, खेल और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देना जैसे विषय शामिल थे।


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
बेंगलुरु का एक स्टार्टअप कुत्तों की सूंघने की अद्भुत क्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को मिलाकर कैंसर की शुरुआती पहचान की नई तकनीक विकसित कर रहा है। इस अनोखी रिसर्च के बारे में विस्तार से यहाँ जानें।
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले की चार्जशीट में NIA ने बड़ा खुलासा किया है। धमाके में VBIED कार का इस्तेमाल हुआ था और DNA जांच से कार के अंदर उमर उन नबी की मौजूदगी की पुष्टि हुई है।
नोएडा मजदूर आंदोलन मामले में आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करने और अधिकारियों के वेतन से 5 लाख मुआवजा देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
केंद्र सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण के तहत 7 हाई-डेंसिटी कॉरिडोर को फोर-ट्रैक करने और तीन नई मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे 14 जिलों और 56 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने पर GBU के छात्र अक्षय त्रिपाठी को मिले 5 लाख के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। CJI सूर्यकांत ने डीएम से जवाब तलब किया है। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर को 5 मंजिला पीजी हादसे के बाद पुलिस और दिल्ली नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे में 7 लोगों की मौत और 5 लोगों के घायल होने के बाद अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
ईडी ने कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली से जुड़े ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की है। यह कार्रवाई बेंगलुरु, बेलगावी और महाराष्ट्र में 15 से ज्यादा जगहों पर एक साथ चलाई गई। जांच का मुख्य कारण 18 शराब लाइसेंस यानी बार लाइसेंस देने में हुई गड़बड़ी बताई जा रही है।
केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के तहत 21,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वैधानिक बोनस का लाभ मिलेगा। जानिए बोनस की गणना और नियम।
मुंबई के BKC स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) से प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी अधिकारी बनकर घूमने वाला रोहन पारेख गिरफ्तार। पीएम मोदी के दौरे से पहले हथियार के साथ पकड़ा गया आरोपी।
दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी बिल्डिंग गिरने की दर्दनाक घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में इमारतों की सुरक्षा जांच और सेफ्टी ऑडिट के संकेत दिए हैं। जानें पूरी खबर।