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मध्य प्रदेश... स्कूलों में एक अक्टूबर से आधार अपडेट करने सरकार चलाएगी अभियान

मध्यप्रदेश के 26 लाख विद्यार्थी अब तक अपने आधार कार्ड में आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करा पाए हैं। आधार में 5 और 15 वर्ष की आयु पर बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है, जिसके बिना विद्यालय प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं का लाभ प्रभावित होता है।

By: Arvind Mishra

Sep 28, 202512:15 PM

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मध्य प्रदेश... स्कूलों में एक अक्टूबर से आधार अपडेट करने सरकार चलाएगी अभियान

आधार में 5 और 15 वर्ष की आयु पर बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है।

  • 26 लाख विद्यार्थियों का आधार अपडेट अभी तक लंबित

  • शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने में हो रही परेशानी

  • प्रवेश, छात्रवृत्ति और योजनाओं से वंचित नहीं होंगे बच्चे

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश के 26 लाख विद्यार्थी अब तक अपने आधार कार्ड में आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करा पाए हैं। आधार में 5 और 15 वर्ष की आयु पर बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है, जिसके बिना विद्यालय प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं का लाभ प्रभावित होता है। विद्यार्थियों को समय पर यह सुविधा दिलाने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी आफ इंडिया और स्कूल शिक्षा विभाग ने आधार, अब विद्यालय के द्वार अभियान चलाया है। दरअसल, प्रदेश के स्कूलों में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ी पहल की जा रही है। एक अक्टूबर से राज्यभर में आधार अपडेट का विशेष अभियान शुरू होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 26 लाख छात्र ऐसे हैं जिनका आधार अपडेट अभी तक लंबित है। आधार समय पर अपडेट न होने के कारण इन छात्रों को कई शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है। इस अभियान के जरिए अहम योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

आधार अब विद्यालय के द्वार...

आधार अब विद्यालय के द्वार नाम से चलाए जा रहे इस अभियान का यह दूसरा चरण है। पहले चरण की सफलता के बाद अब उन स्कूलों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां सर्वाधिक बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट अभी बाकी हैं। इसके अलावा, ऐसे स्कूलों का भी चयन किया गया है जो अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए केंद्र बिंदु बन सकते हैं।

निगरानी रखने नई सुविधा विकसित

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग और यूआईडीएआई ने मिलकर यू-डाइस पोर्टल पर एक नई सुविधा भी विकसित की है, जिससे स्कूलों को अपने विद्यार्थियों की अपडेट स्थिति पर निगरानी रखने में आसानी होगी। राज्य स्तर पर सभी जिला और ब्लॉक अधिकारियों, स्कूल प्राचार्यों और तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि वे अभियान के दौरान आने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभाल सकें।  

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