नई सरकार के गठन के बाद रीवा संभाग में ऑन रिकॉर्ड गरीबों की संख्या चौंकाने वाली तेजी से बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते 756 दिनों में संभाग के छह जिलों में 57 हजार से अधिक नए गरीब दर्ज किए गए हैं। इसमें रीवा जिला पहले और सतना दूसरे स्थान पर है। हर दिन औसतन 76 लोग ऑन रिकॉर्ड गरीब की श्रेणी में जुड़ रहे हैं।

हाइलाइट्स
सतना, स्टार समाचार वेब
नई सरकार के गठन के बाद अकेले रीवा संभाग में ‘ऑन रिकॉर्ड’ गरीबों की संख्या दो गुनी बढ़ी है। जिसमें सर्वाधिक रीवा जिले में गरीब बढेÞ हैं और सतना जस्ट पीछे ही है जबकि सिंगरौली जिला ऑन रिकॉर्ड गरीब के मामले में दो गुने से कम रहा।
नई सरकार के गठन के बाद रीवा संभाग में ‘ऑन रिकॉर्ड’ 57 हजार 4 सौ 94 नए गरीब दर्ज गए। इसमें रीवा जिला में सर्वाधिक 17 हजार 6 सौ 82, सतना जिला में 13 हजार 2 सौ 26, सीधी जिला में 8 हजार 6 सौ 77, सिंगरौली जिला में 5 हजार 2 सौ 14, मैहर जिला में 7 हजार 9 सौ 45 और मऊगंज जिला में 4 हजार 7 सौ 70 नए गरीब (हितग्राही) सामने आए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने पिछले दिनों ई-केवायसी के लिए जो आंकडेÞ जारी किए थे। उनमें नए हितग्राही परिवारों का जिक्र किया गया था। गौरतलब है कि सरकार का गठन दिसम्बर 2023 में हुआ था इस हिसाब से जब आंकड़े जारी हुए तब सरकार के 7 सौ 56 दिन हुए थे। इस हिसाब से अकेले रीवा संभाग में हर दिन 76 लोग ऑन रिकॉर्ड गरीब बन गए।
फिलहाल जानकारी ले रहा विभाग
एक ओर नए गरीब (हितग्राही) सदस्यों को दर्ज कर लिया गया है तो दूसरी ओर उनकी पहचान की जा रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग नए गरीबों की ई केवायसी कराने में जोर दे रहा है। रीवा जिला में 16 हजार 8 सौ 87, सतना जिला में 12 हजार 8 सौ 36, सीधी जिला में 8 हजार 4 सौ 60, सिंगरौली जिला में 5 हजार 025, मैहर जिला में 7 हजार 603 और मऊगंज जिला में 4 हजार 6 सौ 69 नए गरीबों सदस्यों की ई केवायसी बाकी है। पूर्व हितग्राहियों की बात करें तो रीवा जिला में 16 हजार 202, सतना जिला में 11 हजार 038, सीधी जिला में 8 हजार 800, सिंगरौली जिला में 10 हजार 063, मैहर जिला में 5 हजार 5 सौ 96 और मऊगंज जिला में 5 हजार 016 पूर्व हितग्राहियों की ई केवायसी बाकी है।
पुराने 59 हजार के ऊपर
इसी तरह रीवा संभाग में पुराने गरीबों की संख्या 59 हजार से भी अधिक है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पिछले दिनों ई-केवायसी के लिए जो आंकड़े जारी किए थे उनके अनुसार रीवा संभाग के छह जिलों में 59 हजार 2 सौ 69 पुराने गरीब (हितग्राही) हैं। पुराने गरीब सतना जिला में 11 हजार 4 सौ 55, रीवा जिला में 17 हजार 2 सौ 61, सीधी जिला में 9 हजार 1सौ 32, सिंगरौली जिला में 10 हजार 3 सौ 92, मैहर जिला में 5 हजार 8 सौ 67 और मऊगंज जिला में 5 हजार 1 सौ 62 पूर्व के हितग्राही हैं।


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पन्ना जिले के पहाड़ीखेरा गांव में एक खेत में आठ दुर्लभ गिद्धों और एक सियार के शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच में जहरीले मांस खाने से मौत की आशंका जताई जा रही है।
रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सीटी स्कैन प्रेशर इंजेक्टर मशीन दो माह से बंद है। जीई के इंकार के बाद अब हाइट्स अपने खर्च पर मरम्मत कराएगी, जिससे सीटी एंजियोग्राफी सेवाएं बहाल होने की उम्मीद है।
रीवा के जनेह थाना पुलिस ने दंपत्ति से दिनदहाड़े लूट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई और लूटा गया सोने का लॉकेट बरामद किया गया।
एनएफएचएस-6 रिपोर्ट के अनुसार रीवा में हर 25वां व्यक्ति हाई बीपी से प्रभावित है। चिंताजनक बात यह है कि आधे मरीज अपनी बीमारी से अनजान हैं, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है।
सीधी जिले में पेट्रोल पंपों पर नियमों के उल्लंघन, कम ईंधन, सुविधाओं की कमी और शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने के आरोप हैं। उपभोक्ता अधिकारों और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
सिंगरौली के खुटार बकरी बाजार में कथित अवैध निकासी शुल्क वसूली के आरोपों से विवाद गहरा गया है। ग्राम पंचायत ने टेंडर से इनकार किया, जबकि स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।
पन्ना पुलिस ने दिनदहाड़े हुई लाखों की चोरी का खुलासा कर अंतर्राज्यीय गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। नकदी, आभूषण और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद हुई, जबकि एक आरोपी अभी फरार है।
सतना के ताला थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की आत्महत्या मामले में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ। पति, सास, ससुर और ननद गिरफ्तार कर जेल भेजे गए, जबकि जेठ की तलाश जारी है।
चित्रकूट क्षेत्र में खेत जोतने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लाठी-डंडों से हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दो घायल हुए। पुलिस ने पीछा कर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
सतना जिले में जून माह के आंगनवाड़ी खाद्यान्न का केवल 27 प्रतिशत उठाव दर्ज हुआ। जुलाई के तीन सप्ताह बाद भी 73 प्रतिशत आवंटन लंबित है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था और निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।