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सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन से क्रांति करने की तैयारी में जुट गए हैं। अन्ना महाराष्ट्र सरकार सूचना के अधिकार के नियमों में किए गए बदलावों के विरोध में बिगुल फूंकने जा रहे हैं। अन्ना हजारे ने इन बदलावों को गैर-कानूनी करार देते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है।
नए बदलाव को लेकर अन्ना ने फडणवीस को लिखा पत्र
फीस बढ़ाने पर आपत्ति, कोई सही एनालिसिस नहीं दिया
मुंबई। स्टार समाचार वेब
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन से क्रांति करने की तैयारी में जुट गए हैं। अन्ना महाराष्ट्र सरकार सूचना के अधिकार के नियमों में किए गए बदलावों के विरोध में बिगुल फूंकने जा रहे हैं। अन्ना हजारे ने इन बदलावों को गैर-कानूनी करार देते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है। अन्ना हजारे ने पत्र में लिखा-अगर 12 जून के बदलाव तुरंत वापस नहीं लिए गए, तो मैं 5 जुलाई को यादव बाबा मंदिर, रालेगण सिद्धि में अपना अनशन शुरू करूंगा, भले ही इसमें मेरी जान चली जाए। यही नहीं अन्ना ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखे एक पत्र में दावा किया कि महाराष्ट्र सूचना के अधिकार के नियम, 2026, आरटीआई एक्ट की धार को कुंद कर देंगे और नागरिकों को जानकारी से दूर रखेंगे। उनके मुताबिक, 12 जून को किए गए बदलाव आरटीआई एक्ट, 2005 की भावना का उल्लंघन करते हैं और ट्रांसपेरेंसी को कमजोर करते हैं। फीस बढ़ाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कोई सही वजह या फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं दिया गया।
एक्टिविस्ट के लिए खतरा
सीएम फडणवीस को लिखे लेटर में अन्ना हजारे ने कहा, आरटीआई कोई रेवेन्यू कमाने वाला कानून नहीं है। अगर 20 साल बाद फीस बढ़ाई जाती है, तो जानकारी देने से मना करने वाले अधिकारियों पर पेनल्टी भी बढ़ाई जानी चाहिए। अन्ना ने आईडी प्रूफ को जरूरी बनाने का विरोध किया और तर्क दिया कि आरटीआई एक्ट का सेक्शन 6(2) एप्लीकेंट को पर्सनल डिटेल्स या जानकारी मांगने के कारणों का खुलासा करने की जरूरत नहीं बताता है। ऐसी हालत व्हिसलब्लोअर और एक्टिविस्ट के लिए खतरा है।
आवेदन नियम गैर जरूरी
अन्ना हजारे ने एक सब्जेक्ट, एक एप्लीकेशन नियम की भी आलोचना की, इसे गैर-जरूरी और बोझिल बताया। उनके मुताबिक, बार-बार आने वाले एप्लीकेशन को तुरंत बंद करने के नियम से पूरी या अपडेटेड जानकारी तक पहुंच बंद हो जाएगी। प्रोसेस को ज्यादा टेक्निकल, महंगा और एडमिनिस्ट्रेशन-सेंट्रिक बनाने से ट्रांसपेरेंसी कम होगी।
इस पर भी जताई आपत्ति
अन्ना ने आवेदक से जानकारी मांगने का मकसद पूछना, अगर एप्लीकेंट गैरहाजिर रहता है तो अपील खारिज करना, एप्लीकेंट की मौत पर केस अपने आप बंद करना और इन्फॉर्मेशन कमीशन के सामने सुनवाई के दौरान कानूनी मदद पर रोक लगाने जैसे मामलों पर भी आपत्ति जताई।
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