मध्यप्रदेश में खाद की बिक्री पर लगाई गई अस्थायी रोक के बाद सरकार ने वितरण शुरू करने की समय-सीमा तय कर दी है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अनुसार भारत सरकार के आईएफएमएस पोर्टल पर दर्ज उर्वरक स्टॉक और प्रदेश के खाद विक्रेताओं के वास्तविक भौतिक स्टॉक का मिलान आज रविवार को शाम तक पूरा कर लिया जाएगा।
माधव नेशनल पार्क में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक और खुशखबरी आई है। पन्ना से लाई गई मादा बाघिन एमटी-4 ने शावकों को जन्म दिया है, जिसकी एक शावक के साथ पहली तस्वीर सामने आई है। इस नए मेहमान के आगमन के साथ ही रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़कर अब 9 हो गया है।
79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश की सुरक्षा, आपातकालीन और सुधार सेवाओं में तैनात 1,057 अधिकारियों व जवानों को वीरता एवं विशिष्ट सेवा पदकों से अलंकृत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार, इस वर्ष 301 वीरता पदक, 92 राष्ट्रपति पदक और 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए गए हैं।
भोपाल में देवी अहिल्याबाई होल्कर की 231वीं पुण्यस्मृति कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव ने पाल-गड़रिया समाज कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर दायर याचिका ने सरकारी प्रक्रिया की समय-सारिणी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बोर्ड के पुनर्गठन से जुड़ी नोटशीट पर रात एक बजे हस्ताक्षर किए गए।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा सामने आया है। बीती रात घाटकोपर-कुर्ला इलाके में भूस्खलन होने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में अब तक छह लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी मिली है। मप्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा देने के लिए बैठक में भोपाल-विदिशा मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का वर्चस्व और मजबूत हुआ है। देर रात केंद्र में नौकरशाही में किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत सरकार ने 1993 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को देश का नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है।
पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़ी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित ट्रिब्यूनल के कामकाज की समीक्षा का समय आ गया है।
मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस के बाद अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज होगी।
