मध्य प्रदेश में सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 20 दिसंबर को होगी। 40 हजार शिक्षकों की पदोन्नति इस पर निर्भर है। जानिए परीक्षा पैटर्न, छूट और पूरी खबर।
प्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से तीन हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। 17 नवंबर को आरबीआई के माध्यम से यह कर्ज लिया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ का कर्ज चुकाया भी गया है।
मध्य प्रदेश में साइबर हमलों के खतरे को देखते हुए 22 सरकारी वेबसाइट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जानिए पीएचपी वर्जन अपडेट और साइबर सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी।
तेलंगाना में एंटी-करप्शन ब्यूरो ने सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई की है। एसीबी ने छापामारी के बाद उस सिंचाई विभाग के इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। इस इंजीनियर पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। छापेमारी के दौरान 25 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का पता चला है।
सीएम डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों की श्रृंखला अब मंदसौर जिले के गांधीसागर पहुंचेगी। 18 नवंबर को यहां कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान 11,500 करोड़ की लागत से तैयार हो रही गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आयोजित दिवाली मिलन समारोह में हिस्सा लिया और पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश में पिछले 25 वर्षों में आए बड़े बदलावों, राजनीति की बदलती नब्ज और तकनीक की बढ़ती भूमिका का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन ढाई दशकों में देश और दुनिया तेजी से बदले हैं, जिससे कई नई चुनौतियां भी सामने आई हैं।
मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध और असमंजस बरकरार है। तमाम विरोध प्रदर्शनों और परीक्षा को टालने की मांग के बावजूद शासन स्तर पर परीक्षा नहीं टली है। तय कार्यक्रम के अनुसार, अब यह परीक्षा आगामी 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
कर्नाटक में पेट्रोल में तय मात्रा से ज्यादा एथनॉल मिलाने के दावे को तेल कंपनियों ने खारिज कर दिया है। कंपनी ने बताया कि टेस्टिंग तय मानक के हिसाब से नहीं की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने कर्नाटक के उस दावे को खारिज कर दिया है।
मध्यप्रदेश के 2,790 होमगार्ड जवानों के लिए त्योहारों के इस मौसम में बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। 2018 की विशेष भर्ती के दौरान दूसरे जिलों में पदस्थ किए गए जवानों को अब अपने गृह जिले लौटने का अवसर मिलने जा रहा है। सरकार ने जवानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए होमगार्ड नियम, 2016 के प्रावधानों में एक बार के लिए विशेष छूट देने का निर्णय लिया है।
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों में वर्षों से लंबित पड़े अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का त्वरित समाधान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का बड़ा निर्णय लिया है। हाल ही में सरकार द्वारा चलाई गई पदोन्नति प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न कार्यालयों में नए पद रिक्त हुए हैं।
