मध्यप्रदेश शासन ने महावीर जयंती अवकाश को लेकर अधिसूचना जारी की है। कलेक्टरों को 30 या 31 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित करने की अनुमति दी गई है। भोपाल में 30 मार्च को छुट्टी रहेगी।
मध्यप्रदेश सरकार ने एक बैंक पर बड़ा और सख्त एक्शन लिया है। इस कार्रवाई से बैंक सेक्टर में हड़कंप मच गया है। दरअसल, मप्र वित्त विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा को पांच साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही सभी सरकारी लेनदेने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मध्यप्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 लाख टन अधिक है। खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होगी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल 40 का बोनस भी मिलेगा।
मध्यप्रदेश में अब मंत्रियों, विधायक औ सांसदों को अपनी फाइल की प्रगति के लिए बाबू और अफसरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने मनमानी पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसमें सबके दायित्व को स्पष्ट किया गया है ताकि किसी भी स्तर पर कोई असमंजस की स्थिति ना रहे।
मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरी के लिए दो से अधिक बच्चे बाधा नहीं बनेंगे। इससे अधिक बच्चे होने पर भी नौकरी पाने की पात्रता रहेगी। इसके लिए सरकार शासकीय सेवा के लिए अधिकतम दो बच्चों की शर्त 25 साल बाद हटाने जा रही है।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण उपजे ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है।
देश में कांग्रेस परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस को उसके पुराने मुख्यालय 24 अकबर रोड स्थित दफ्तर को खाली करने का नोटिस मिला है। एस्टेट विभाग ने पार्टी को 28 मार्च तक परिसर खाली करने के लिए कहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,931 दिनों तक सरकार के मुखिया रहकर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन गए हैं। जानें उनके गुजरात से दिल्ली तक के सफर और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के मायने
मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से हालात खराब है। ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जंग छिड़ी है। इस जंग का सबसे बड़ा असर पड़ा है होर्मुज की खाड़ी पर है। वो पतला समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का 20 फीसदी तेल और गैस गुजरता है।
मध्य प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती परीक्षा में एक बार फिर बड़ा और राहत भरा बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव से जहां एक ओर पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि यह बदलाव पहली बार नहीं हो रहा है।
