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मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर दायर याचिका ने सरकारी प्रक्रिया की समय-सारिणी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बोर्ड के पुनर्गठन से जुड़ी नोटशीट पर रात एक बजे हस्ताक्षर किए गए।
हाईकोर्ट अब यह जांचेगा कि किस वैधानिक प्रावधान का सहारा लिया
बोर्ड को भंग किए बिना कार्यकाल के बीच बदलने का प्रावधान नहीं
जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर दायर याचिका ने सरकारी प्रक्रिया की समय-सारिणी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बोर्ड के पुनर्गठन से जुड़ी नोटशीट पर रात एक बजे हस्ताक्षर किए गए। सवाल उठाया गया कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया आधी रात में पूरी करनी पड़ी। कार्यवाहक मुख न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद मुख्य सचिव सहित चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।
जुलाई की अधिसूचना को चुनौती
सिवनी निवासी शोएब राजा खान ने चार जुलाई 2026 की अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिका के अनुसार तीन जुलाई को बोर्ड के चार सदस्यों ने इस्तीफा दिया और अगले ही दिन सरकार ने इस्तीफे स्वीकार कर पूरे बोर्ड का नए सिरे से गठन कर दिया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वक्फ अधिनियम की धारा 99 के तहत बोर्ड को भंग या अधिग्रहित किए बिना कार्यकाल के बीच पूरा बोर्ड बदलने का प्रावधान नहीं है। इसलिए अधिसूचना की वैधानिकता पर सवाल उठाया गया है।
प्रक्रिया कानून के अनुरूप थी या नहीं
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने पक्ष रखा, जबकि शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह उपस्थित हुए। हाई कोर्ट अब यह जांचेगा कि पुनर्गठन के पीछे सरकार ने किस वैधानिक प्रावधान का सहारा लिया और पूरी प्रक्रिया कानून के अनुरूप थी या नहीं।
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