मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर दायर याचिका ने सरकारी प्रक्रिया की समय-सारिणी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बोर्ड के पुनर्गठन से जुड़ी नोटशीट पर रात एक बजे हस्ताक्षर किए गए।
वर्ष 2025 में लागू किए गए नए वक्फ अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन राज्य सरकार ने कर दिया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है, जिसने अधिनियम के तहत सबसे पहले वक्फ बोर्ड में सदस्यों की तैनाती की गई है। प्रावधान के अनुसार दो हिंदू सदस्यों को भी बोर्ड में शामिल किया है।














