नीट-यूजी पेपर केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को सख्त टिप्पणी करते हुए दो टूक शब्दों में कहा- यह दुख की बात है कि परीक्षा के पेपर लीक के पिछले मामलों से कोई सबक नहीं सीखा गया है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह लताड़ा है। भारत ने दो टूक कहा-नरसंहार और हिंसा का पाकिस्तान का इतिहास बेहद दागदार रहा है और वह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अपने देश के भीतर और बाहर आतंक फैलाता है। यह तीखी बहस यूएनएससी में सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित सालाना चर्चा के दौरान हुई।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथनेनी हरिश ने एक बार फिर साफ-साफ कह दिया कि दुनिया को अब धार्मिक पहचान को राजनीतिक हथियार बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य और गैर-राज्य दोनों ही इस खेल में लगे हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थान पर नमाज अदा करना धार्मिक अधिकार नहीं माना जा सकता। खासकर ऐसे स्थान पर जहां सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे हों। अदालत ने मुंबई एयरपोर्ट के पास नमाज अदा करने की अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा कि सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के क्लास 8 की सोशल साइंस टेक्स्टबुक में ज्यूडिशियरी में करप्शन के रेफरेंस पर कड़ा संज्ञान लेने के बाद, नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कहा कि उसने किताब के डिस्ट्रीब्यूशन पर सख्त रोक लगा दी है और इसे एरर आॅफ जजमेंट बताया है, इसके लिए माफी मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक विवादित फैसले को बदल दिया है इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पायजामे का नाड़ा खोलना बलात्कार की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित फैसले को पलटने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा को सख्त चेतावनी देते हुए दो टूक शब्दों में कहा- डेटा शेयरिंग के नाम पर देश की जनता की निजता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी तब आई जब कोर्ट व्हाट्सएप की टेक इट आर लीव इट प्राइवेसी पॉलिसी पर लगी पेनल्टी के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था।
याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी ने इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करते हुए वीआपी दर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी। मगर, हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
