डीपीसी में देरी पर सीएम की अफसरों को दो टूक: प्रमोशन तो करने ही पड़ेंगे... ग्राम सेवक का पदनाम बदला

जीएडी पर तंज-हम जलेबी की दुकान ही बंद कराएंगे 
गंगा की धारा की तरह चले भर्ती और प्रमोशन का चक्र
कृषि में 3357 प्रमोशन और 1500 भर्तियों का ऐलान

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश के कृषि विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि पदोन्नति का काम टाला नहीं जा सकता और हर साल समय पर डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पदोन्नति की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी। लोग डीपीसी करना ही भूल गए थे, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल स्थिति थी, लेकिन हमने तय किया कि जो भी करना पड़े, प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा, इसे छोड़ नहीं सकते। समारोह के दौरान सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल पुरानी लंबित डीपीसी निपटाने से काम नहीं चलेगा। चालू वर्ष की डीपीसी भी इसी साल पूरी की जाए ताकि कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिल सके।

जलेबी की दुकान ही बंद कराएंगे

सामान्य प्रशासन विभाग की जटिल कार्यप्रणाली पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भगवान के बाद अगर किसी विभाग से डर लगता था, तो वह  जीएडी था। भगवान जाने वहां कौन सी जलेबी बनती थी। हमने कह दिया है कि ऐसी जलेबी की दुकान ही बंद कराएंगे। उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया ताकि कर्मचारियों को बेवजह परेशान न होना पड़े।

विभाग में मैनपावर की कमी न हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि पदोन्नति के बाद निचले स्तर पर पद खाली होते हैं, इसलिए प्रमोशन के साथ-साथ नई भर्तियों की प्रक्रिया भी निरंतर चलनी चाहिए। उन्होंने इसकी तुलना गंगा की धारा से करते हुए कहा कि जिस तरह गंगा अविरल बहती है, उसी तरह प्रमोशन, अनुकंपा नियुक्ति और नई भर्तियों का चक्र लगातार चलना चाहिए ताकि किसी भी विभाग में मैनपावर की कमी न हो।

तीन हजार कर्मचारियों का प्रमोशन

कृषि विभाग में कुल 3,357 शासकीय सेवकों को पदोन्नति दी जा रही है। प्रथम चरण में 1,725 अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोशन मिला है।
कृषि विभाग मंडल: 1,439
कृषि अभियांत्रिकी: 149
बीज प्रमाणीकरण: 36
बीज निगम: 8

कृषि विभाग में 1500+ नई भर्तियां

चालू वर्ष में कर्मचारी चयन मंडल और अन्य माध्यमों से उप अभियंता, सचिव, डेटा एंट्री आॅपरेटर आदि के 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। सीएम ने बताया कि वर्तमान कार्यकाल में अब तक लगभग 85 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और अगले साल तक 1 लाख नए पदों पर भर्ती का लक्ष्य है।

300 अनुकंपा मामले सुलझे

दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों का ध्यान रखते हुए करीब 300 अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निराकरण किया गया है, जिनमें से 44 आश्रितों को सहायक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

फाइलें खेत की मेड़ तक पहुंच रहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि 55 जिलों और 50,000 से अधिक गांवों में तैनात कृषि विभाग का अमला राज्य के विकास की रीढ़ है। 14 लाख किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन कर मध्यप्रदेश का देश में नंबर-1 बनना मैदानी अमले की मेहनत का ही परिणाम है।

ग्राम सेवक का पदनाम बदला

समारोह के दौरान कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने घोषणा की कि कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए ग्राम सेवक का पदनाम बदलकर अब कृषि विस्तार अधिकारी कर दिया गया है।