मध्यप्रदेश के कृषि विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि पदोन्नति का काम टाला नहीं जा सकता और हर साल समय पर डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक होनी चाहिए।
सीएम हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा के दौरान श्रम सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने लंबित प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से अगस्त और सितंबर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण 31 अगस्त तक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई जनहितैषी फैसलों पर मुहर लगी। प्रदेश सरकार आगामी 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी हर शुक्रवार सीधे जनता के बीच पहुंचकर मौके पर ही शिकायतों का निपटारा करेंगे।
मध्यप्रदेश में लोकायुक्त पुलिस का भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रहार जारी है। एक के बाद एक भ्रष्टाचारी पर शिकंजा कसा जा रहा है। यह हम नहीं राज्य सरकार ने खुद सदन में स्वीकार किया है। दरअसल, लोकायुक्त में बीते चार वर्षों में मध्यप्रदेश के 1379 अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध जांचें चल रही हैं।
