मोहन कैबिनेट: अब हर शुक्रवार जनता के बीच पहुंचेंगे सीएम, मंत्री और अफसर, मौके पर ही सुनेंगे शिकायत

प्रदेश में 7 अगस्त से शुरू होगा जन विश्वास अभियान 
किसानों को एमएसपी पर तीन साल तक मिलेगा बोनस
मध्यप्रदेश में प्रमोशन से खाली हुए पदों पर होंगी भर्तियां

भोपाल।  स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई जनहितैषी फैसलों पर मुहर लगी। प्रदेश सरकार आगामी 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी हर शुक्रवार सीधे जनता के बीच पहुंचकर मौके पर ही शिकायतों का निपटारा करेंगे। अभियान के तहत जिलों में संभागायुक्त-कलेक्टर हर शुक्रवार वार्डों और पंचायतों में पहुंचकर आमजन से सीधे संवाद करेंगे। अति आवश्यक स्थिति को छोड़कर सरकारी बैठकें नहीं होंगी। लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस भुगतान योजना को अगले तीन वर्षों के लिए विस्तार दे दिया है। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में समर्थन मूल्य पर बोनस भुगतान योजना को निरंतर रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस योजना को मंजूरी देते हुए अगले तीन साल तक किसानों को उपज पर बोनस देने का ऐलान किया है।

सादगी पर रहेगा सरकार का फोकस  

मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जन विश्वास अभियान में सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन, आंगनबाड़ी, खाद-बीज से संबंधित विषयों और अन्य मामलों पर फोकस किया जाएगा। इस अभियान में संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी पर फोकस होगा। अभियान के लिए अतिरिक्त राशि खर्च नहीं होगी। बड़े टेंट नहीं लगाए जाएंगे।

सभी मंत्री पहले प्रभार के क्षेत्र में जाएंगे

सभी मंत्री पहले प्रभार के क्षेत्र में जाएंगे। अपने क्षेत्र में भी जा सकते हैं। अभियान शुरू होने के बाद एक-दो हफ्ते में जो भी अनुभव सामने आएंगे, उसमें और सुधार किया जाएगा। गांव में पंचायत और शहर में वार्ड इसकी इकाई होंगे। हर बार इसके लिए स्थान चयनित किए जाएंगे। इसके जरिये करप्शन और अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार संकल्पित है। ऐसे मामलों में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

ड्रोन तकनीक, रिसर्च काम होगा

कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग में पांच साल तक योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। मल्हारगढ़ दाब युक्त सिंचाई परियोजना, रिहंद परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईसर संस्थान में सेंटर आॅफ एक्सीलेंस स्थापना की मंजूरी दी गई है। इसकी लागत 85.51 करोड़ है। ड्रोन तकनीक, रिसर्च आदि काम यहां होगा।

बार-बार रिन्यूवल की जरूरत नहीं

मोहन कैबिनेट में ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निदेशालय में नए पदों की स्वीकृति देने का फैसला किया गया है। खाद्य विभाग में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। बार-बार रिन्यूवल की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी काम कर सकेंगे।

प्रदेश में मनाएंगे गुरु पूर्णिमा का पर्व  

जिस तरह से प्रमोशन हुए हैं उसमें अकेले पुलिस विभाग में 25 हजार से अधिक पदों पर प्रमोशन हुए हैं। साथ ही 9662 पद स्वीकृत हुए हैं। दो साल में 18200 पद स्वीकृत कर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। सांदीपनि स्कूलों में कार्यक्रम होंगे।  

पूर्व सीएस और वर्तमान सीएस को बधाई

कैबिनेट ने पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को बधाई दी। प्रदेश के पहले ऐसे अधिकारी हैं जो नीति आयोग के सीईओ बने। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नए दायित्व के लिए अनुराग जैन को बधाई दी है। वहीं नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को सभी मंत्रियों ने बधाई दी है।