सीएम डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों की श्रृंखला अब मंदसौर जिले के गांधीसागर पहुंचेगी। 18 नवंबर को यहां कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान 11,500 करोड़ की लागत से तैयार हो रही गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी इंटरनेट संचार व्यवस्था में बदलाव की बड़ी और सख्त पहल की है। बढ़ते साइबर हमलों और अनधिकृत एक्सेस के खतरे को देखते हुए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वदेशी मेल प्लेटफॉर्म जोहो का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई के बढ़ते तनाव और आत्महत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए संस्थान प्रबंधन नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इस सप्ताह होने वाली आपातकालीन सीनेट बैठक में इस ड्राफ्ट पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति प्रयासों की सराहना की है। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण समाधान तलाशने को लेकर पीएम मोदी के पास बेहतरीन विचार हैं और वे लगातार इस संघर्ष को खत्म करने की बात उठाते रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए आयोजित लैपटॉप वितरण समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में 75 फीसदी या उससे अधिक अंक पाने वाले 1 लाख 22 हजार से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के बैंक खातों में लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए (कुल 304.98 करोड़ रुपए) सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए।
देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आने वाले वर्षों में 100 मेड इन इंडिया अस्पताल बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों की सबसे खास बात यह होगी कि इनमें जांच से लेकर इलाज तक में इस्तेमाल होने वाली सभी मशीनें और उपकरण पूरी तरह स्वदेशी होंगे।
मध्यप्रदेश में खाद की बिक्री पर लगाई गई अस्थायी रोक के बाद सरकार ने वितरण शुरू करने की समय-सीमा तय कर दी है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अनुसार भारत सरकार के आईएफएमएस पोर्टल पर दर्ज उर्वरक स्टॉक और प्रदेश के खाद विक्रेताओं के वास्तविक भौतिक स्टॉक का मिलान आज रविवार को शाम तक पूरा कर लिया जाएगा।
रियल एस्टेट सलाहकार सीबीआरई की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित सात भारतीय राज्य 2031 तक 1380 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इन केंद्रों से करीब 12 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा होने का लक्ष्य है।
मध्यप्रदेश में अब सिर्फ नवाचार या शोध ही आदर्श शिक्षक की पहचान नहीं होंगे, बल्कि शिक्षकों को अपने मूल कर्तव्यों पर भी 100 फीसदी खरा साबित होना होगा। राज्य सरकार प्रदेश के ऐसे ही 110 शिक्षकों का चयन करने जा रही है, जिन्हें राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व तथा पुलिस महानिदेशक के मार्गदर्शन में प्रदेश में संचालित "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान जनसहभागिता के माध्यम से एक प्रभावी सामाजिक जनआंदोलन के रूप में स्थापित हो रहा है। अभियान के अंतर्गत बालाघाट पुलिस द्वारा नशामुक्ति के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित अभिनव पहल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है।
