सीएम डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों की श्रृंखला अब मंदसौर जिले के गांधीसागर पहुंचेगी। 18 नवंबर को यहां कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान 11,500 करोड़ की लागत से तैयार हो रही गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कैंपा फंड के 2050 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नगरीय निकायों में खरीदी भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, ईओडब्ल्यू के लिए फंड, नर्मदा घाटी विकास योजनाओं और दिसंबर में होने वाले चिंतन शिविर के विस्तृत फैसले जानें।
मोहन कैबिनेट की बैठक में आज 21 विषयों पर चर्चा हो रही है। बैठक में वन विभाग की कैम्पा निधि के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार-मंथन किया जा रहा है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के तहत नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के गठन के लिए नए पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव भी रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे करने के बाद, अब सरकार की कार्यप्रणाली में तेजी और सुधारों की दिशा में बड़े कदमों की तैयारी शुरू हो गई है। 27 अक्टूबर को कैबिनेट सचिव ने सभी मंत्रालयों के सचिवों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।
आज यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक और दूरगामी प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस बैठक में औद्योगिक विकास, शिक्षा, सिंचाई, आयुष और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने जबलपुर से इंदौर तक बनने वाले महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर के एकीकृत विकास के लिए एक विशेष कंपनी के गठन को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से शुरू सेवा संकल्प अभियान का समापन 17 अक्टूबर को होगा। अभियान के तहत हुए कार्यों पर सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले। प्रदेश की हर विधानसभा में खेल परिसर, रतलाम-सिंगरौली एयरपोर्ट, 2800 मेगावाट बिजली खरीद और 25 सितंबर से शुरू होने वाली 'सुगम बस परिवहन सेवा' की पूरी जानकारी पढ़ें।
सिंगापुर सरकार ने प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले सरकार के प्रमुख बन जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें सामाजिक न्याय, शिक्षा और कृषि जैसे अहम मंत्रालयों के प्रदर्शन पर चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने भोपाल में पश्चिमी बाइपास की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त आईपीएस की सलाहकार के पद पर नियुक्ति और आरजीपीवी को तीन हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
